इंद्रधनुष्य
☆ भारतीय रुपयाची जागतिक भरारी भाग – 1 – लेखिका – प्रा.गौरी पिंगळे ☆ प्रस्तुती – श्री सुनीत मुळे ☆
अबुधाबी, युएई येथे नुकत्याच झालेल्या (डिसेंबर 2022) इंडिया ग्लोबल फोरमच्या व्यासपीठावर बोलताना भारताचे विदेशमंत्री एस. जयशंकर यांना विचारलं गेलं की ब्रेटनवूडस इन्स्टिट्यूशन्स बदलण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत असं दिसतंय. त्याला उत्तर देताना भारताचे परराष्ट्रमंत्री म्हणाले की हे करायची गरज आहे. त्याच्यासाठी बरीच मेहनत करावी लागेल. आता प्रश्न पडेल की ब्रेटनवूडस इन्स्टिट्यूशन्स म्हणजे काय ? तर दुसऱ्या महायद्धनंतर ब्रेटनवूडस येथे जगातील ४४ राष्ट्र एकत्र येऊन स्थापन झालेल्या संस्था म्हणजे जागतिक बँक (World Bank), आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International monetary fund) आणि जागतिक व्यापारी संघटना (पूर्वीचे GAAT आताचे WTO). या संस्थांनी अमेरिकेला महासत्ता होण्यास मदत होईल असे निर्णय घेतले. यात सर्वात महत्वाचा भाग असा की आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी डॉलरची केलेली निवड. कोणतीही व्यवस्था ही सदासर्वकाळ एकच असू शकत नाही. त्याचप्रमाणे डॉलरकेंद्री असलेली व्यवस्थाही कायम असू शकत नाही. यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभी करण्यासाठी जे देश प्रयत्नशील आहेत त्यात भारताचा वाटा मोठा आहे.
परराष्ट्रमंत्री काय म्हणाले ते त्यांच्याच शब्दात –
Host: Did it seem to be some movement around the idea of reforming the Bretton woods Institutions (World bank ,IMF and dollarisation) ?
S.Jaishankar : Were you heartened by that? I would say it’s something needs to be done. Let me put politely…I think it’s a lot of hard work ahead of us.
१९९० ला जागतिकीकरणाचं वारं वाहू लागलं तरी याची पायाभरणी ५० च्या दशकात झाली होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर बदललेल्या जागतिक राजकीय पार्श्वभूमीवर ज्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांची स्थापना झाली, त्यांनी जी धोरणं निश्चित केली ती सगळ्या देशांसाठी सारखी होती – One Size fits All. यात प्रत्येक देशाची स्वत:ची अशी वैशिष्टये आहेत—सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक. आणि त्या वैशिष्ट्यांप्रमाणे समाज व्यवस्था आणि त्या समाज व्यवस्थेवर आधारित अर्थव्यवस्था आहे, याचा ही धोरणे ठरवणाऱ्या अर्थतज्ज्ञांना विसर पडला आणि एक नवी जागतिक अर्थव्यवस्था उदयाला आली. ही नवी जागतिक अर्थव्यवस्था पाश्चिमात्य देशांना झुकतं माप देत होती- विशेषत: अमेरिकेला. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थांमधे तर फक्त अमेरिकेला नकाराधिकार ( Veto) देण्यात आला. म्हणजे अर्थातच महासत्ता असलेला ( त्यावेळी होऊ घातलेला) हा देश स्वत:चा जास्तीत जास्त फायदा होईल असे निर्णय घेऊ लागला. त्याचा फटका इतर देशांना बसत असला आणि कळत असलं तरी डॉलरकेंद्रीत असलेल्या जागतिक आर्थिक व्यवस्थेला कोणताही देश आव्हान देत नव्हता. ११ सप्टेंबर २००१ च्या दहशतवादी हल्ल्याने अमेरिकेलाही कोणी आव्हान देऊ शकतो, हे जगाच्या लक्षात आलं. इथे महासत्तेच्या अहंला धक्का बसला. या दहशतवादी हल्ल्याने अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेलाही धक्का बसला. यातून सावरण्यासाठी क्रेडिट policies मधे बदल केले गेले. अमेरिकन लोकांच्या हातात जास्तीतजास्त डॉलर्स कसे जातील या अनुषंगाने धोरणं ठरवली गेली आणि याचा परिणाम २००८ च्या Great Financial Crisis मधे झाला. त्यावेळचे फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष असलेले Allen Greenspam यांनी सांगितलं की “आम्ही नोबेलविजेत्या अर्थतज्ञांचा (macroeconomists) सल्ला घेऊन धोरणं आखली होती.” मग चुकलं कुठे?
डॉलरकेंद्री अर्थव्यवस्था अस्तित्वात आणताना प्रत्येक देशाची ठराविक वैशिष्टये दुर्लक्षली गेली. आणि कोरोनानंतर संपूर्ण जग अशा एका ठिकाणी थांबलं की जागतिकीकरणातला फोलपणा जवळजवळ सगळ्या देशांच्या लक्षात आला आणि त्यानंतर झालेले जागतिक करार बघितले तर लक्षात येईल की सगळ्या देशांनी द्विपक्षीय करारावर भर दिला आणि यात आपापल्या स्थानिक चलनांना प्राधान्य दिलं. कोरोनानंतर हळूहळू जग पूर्वपदावर येत असताना रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केलं आणि अमेरिकेला आपलं आवडतं हत्यार मिळालं, ते म्हणजे आर्थिक निर्बंधांचं. अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध जाहीर केले. रशियाकडून तेल घेणार नाही. तसेच SWIFT या बॅंकिंग प्रणालीतूनही रशियाला वगळण्यात आले. पण रशिया काही कच्या गुरूचा चेला नव्हता. शीत युद्ध आणि त्यानंतर झालेल्या विभाजनाला अमेरिका कारणीभूत आहे असे रशियाचे म्हणणे आहे. ( पुतिन असे जाहीरपणे म्हणतात की अमेरिकेने जगाला फक्त वर्चस्व दिले ). त्यामुळे खनिज तेल, वायू ,सोने ,इतर खनिजे आणि शेती उत्पादने यात संपन्न असलेल्या रशियाला निर्बंधांचा विशेष फटका बसला नाही. रशियाने इतर देशांशी द्विपक्षीय करार करायला सुरुवात केली.
रशिया युक्रेन युद्धाने geopolitics ची दिशा बदलली, तशी आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणाचीही दिशा बदलली. कोणत्याही युद्धाचे पडसाद हे आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणावर होतच असतात. इंधनान्चे दर वाढण्ं,अन्नधान्य महागणं हे युद्धाचे परिणाम असतातच. पण जागतिक महासत्ता असलेल्या देशाच्या चलनाला डावलणे हा या युद्धाचा सगळ्यात मोठा परिणाम आहे.
– क्रमशः भाग पहिला.
लेखिका – प्रा. गौरी पिंपळे
संग्राहक – श्री सुनीत मुळे
≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈
