श्री मिलिंद जोशी
इंद्रधनुष्य
☆ डार्क वेब : भाग – 7 ☆ श्री मिलिंद जोशी ☆
(ही अतिशय महत्वपूर्ण माहिती देणारी लेखमाला दर सोमवारी आणि मंगळवारी प्रकाशित होईल)
मागील एका भागात मी म्हटले होते की, डार्कवेबला सगळ्यात जास्त फंडिंग अमेरिकन सरकार तसेच गुगल सारख्या काही कंपन्या करतात. आता अमेरिकन सरकार जर फंडिंग करत असेल तरी त्याचे नियंत्रण का नाही? याचे कारण आहे नेटवर्कची काम करण्याची पद्धत.
ज्यावेळी दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त कॉम्प्युटर / मोबाईल किंवा इतर काही डिव्हाईस एकमेकांशी जोडले जात असतील तर त्याला नेटवर्क असे म्हणतात. अशा ठिकाणी एक कॉम्प्युटर हा माहिती मागवणारा आणि दुसरा माहिती पुरवणारा असतो. जो माहिती मागवतो त्याला क्लाइंट असे म्हणतात तर जो माहिती पुरवतो त्याला सर्व्हर असे म्हणतात. वेब कोणतेही असो, सर्फेस / डीप किंवा डार्क, त्याचे कामही असेच चालते.
सर्फेस वेबसाठी वापरले जाणारे सर्व्हर हे फिक्स असतात. ते कोणत्याही कंपनीचे असोत, त्याची नोंद डोमेन रजिस्टर करणाऱ्या ठिकाणी केलेली असते. म्हणून तर गुगलचे मेल याहूला जाऊ शकतात. किंवा रेडीफमेल वरून जीमेलवर मेल पाठवणे शक्य होऊ शकते. अशा ठिकाणी नियंत्रण ठेवणे शक्य असते. पण या उलट डार्कवेबचे असते. इथे निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही सर्व्हरची नोंद कुठेही नसते. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होत नाही.
एक उदाहरण देतो. आजकाल आपण टीव्हीवर अपहरण कथा बघतो. त्यात अपहरण करणारे गुंड फोन करण्यासाठी एक साधा फोन घेतात, एक खोट्या नावाने सीम घेतात. त्यानंतर एखाद्या मुलाचे अपहरण करतात आणि त्या खोट्या नावाने विकत घेतलेल्या सीमवरून अपहरण केलेल्या मुलाच्या घरच्यांना फोन करतात. एकदा का त्यांना पैसे मिळाले की ते विकत घेतलेले सीम तोडून फेकून देतात. अशा वेळी पोलिसांना त्या गुंडांना पकडणे अवघड बनते. तीच गोष्ट इथेही असते. तिथे पोलीस गुंडांना पकडू शकतात कारण त्यात पैशाची देवाण घेवाण प्रत्यक्षपणे केली जाते. इथे तर व्यवहार देखील बीटकॉईन सारख्या क्रिप्टोकरन्सी मध्ये केले जातात. मग त्यावर नियंत्रण ठेवणार कसे?
अजून एक उदाहरण देतो. अनेकांनी नेटवर्किंगच्या LAN ( Local Area Network ) या प्रकाराबद्दल ऐकले असेल. मोठ्या कंपन्या किंवा ऑफिसमध्ये हा प्रकार अनेकांना बघायला मिळेल. तिथे एक सर्व्हर असतो त्यावर software install केलेले असते. त्याला इतर कॉम्प्युटर ( क्लाइंट ) जोडलेले असतात. क्लाइंटवर तुम्ही केलेले काम सर्व्हरवर सेव्ह होते. समजा अशा ठिकाणी तुम्ही एका क्लाइंटवरून दुसऱ्या क्लाइंटला काही संदेश पाठवला तर तो सरकारी यंत्रणेला माहिती होईल का? नाही होणार, कारण इथे इंटरनेटचा वापर झालेला नाही. LANचा वापर झालेला आहे. अशीच काहीशी गोष्ट डार्कवेब बाबतही लागू होते. उद्या समजा मी माझ्या कॉम्प्युटरवर एखादी .onion साईट बनवली आणि त्याची लिंक तुम्हाला पाठवली, आणि आपले कॉम्प्युटर इंटरनेटशी जोडलेले असतील तर तुम्ही त्या लिंकच्या आधारे माझ्या कॉम्प्युटरवरील ती साईट बघू शकाल. यावेळी तुमचा डिव्हाईस हा क्लाइंट असेल आणि माझा कॉम्प्युटर हा सर्व्हर. पण ज्यावेळी मी माझा कॉम्प्युटर बंद करेन, लिंक काम करणार नाही. इथे इंटरनेटचा वापर फक्त दोन डिव्हाईस जोडण्यासाठी केला आहे. अशा वेळी सरकारला आपल्यात काय संदेश दिले घेतले गेले हे आपल्या दोघांपैकी कुणा एकाच्या डिव्हाईसला hack केल्याशिवाय किंवा आपले डिव्हाईस त्यांच्या ताब्यात घेतल्याशिवाय समजू शकणार नाही. समजा माझा कॉम्प्युटर सरकारी यंत्रणेने hack केलाच आणि त्यावेळी मी VPN (Virtual Private Network) वापरत असेल तर जोपर्यंत सरकारी यंत्रणा माझ्यापर्यंत पोहोचतील, मी माझे स्थान बदललेले असेल. हीच गोष्ट आहे की डार्कवेबवर कोणतेही सरकार नियंत्रण ठेऊ शकत नाही.
आज आपण इथेच थांबू, पुढील भागात आपण डार्कनेटवरील ‘रेड रूम’ या प्रकाराबद्दल जाणून घेणार आहोत… तोपर्यंत रामराम…
क्रमशः भाग सातवा
© श्री मिलिंद जोशी
वेब डेव्हलपर
नाशिक
≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈
