हिन्दी साहित्य – आलेख ☆ म प्र के परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक व्यवस्था – पुनरावलोकन जरूरी ☆ श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव ‘विनम्र’

प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव ‘विनम्र’ जी के साप्ताहिक स्तम्भ – “विवेक साहित्य ”  एवं “ पुस्तक  – चर्चा ”   में हम श्री विवेक जी की चुनिन्दा रचनाएँ आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव ‘विनम्र जी, अतिरिक्त मुख्यअभियंता सिविल  (म प्र पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी , जबलपुर ) में कार्यरत हैं। तकनीकी पृष्ठभूमि के साथ ही उन्हें साहित्यिक अभिरुचि विरासत में मिली है।  उनका कार्यालय, जीवन एवं साहित्य में अद्भुत सामंजस्य अनुकरणीय है। आज प्रस्तुत है, लोकतंत्र  के सजग एवं निष्पक्ष विचारधारा के नागरिक एवं जागरूक लेखक के रूप में  श्री विवेक रंजन  जी का एक समसामयिक एवं विचारणीय आलेख  “म प्र के परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक व्यवस्था – पुनरावलोकन जरूरी ”।  श्री विवेक रंजन जी  को इस समसामयिक एवं विचारणीय आलेख के लिए बधाई। इस आलेख  के सन्दर्भ में मैं  डॉ राजकुमार तिवारी  ‘सुमित्र ‘ जी की निम्न पंक्तिया  उद्धृत करना चाहूंगा, जिसका गंभीरता से पालन किया गया है । 

सजग नागरिक की तरह, जाहिर हो अभिव्यक्ति । 

सर्वोपरि है देशहित, उससे बड़ा न व्यक्ति ।। 

☆ आलेख – म प्र के परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक व्यवस्था – पुनरावलोकन जरूरी  ☆

[श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव जी को विभिन्न सामाजिक विषयों पर लेखन के लिए राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। इस आलेख में व्यक्त विचार श्री विवेक रंजन जी के व्यक्तिगत विचार हैं।] 

हर छोटा बड़ा नेता जब तब संविधान की दुहाई देता है पर क्या हम सचमुच संवैधानिक व्यवस्था का पालन कर रहे हैं ? शायद बिलकुल नही। चुनाव को लेकर ही देखें, संवैधानिक व्यवस्था तो यह है कि पहले स्थानीय स्तर पर योग्य प्रतिनिधि चुने जावें, फिर वे प्रतिनिधि अपने अपने दलो में अपना मुखिया चुने। जो सबसे बड़ा दल हो उसका मुखिया सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करे। इस संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन करते हुये हमने शार्टकट यह प्रचलन में ला दिया है कि चुने गये प्रतिनिधियो का नेता चुना ही नही जाता। वह हाईकमान की मर्जी से थोपा जाता है या स्वयं अपने कद के चलते स्थापित हो जाता है। स्थानीय स्तर पर चुनाव उम्मीदवार की योग्यता पर नही इसी पूर्व घोषित मुखिया के व्यक्तित्व के नाम पर जीते जाते हैं।उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान जनता को सीधे प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार ही नही देता। यह सीधे राष्ट्रपति चुनने वाली व्यवस्था अमेरिकन संविधान में है। इस शार्टकट के चलते स्थानीय जन प्रतिनिधि पार्टी के टिकिट पर संभावित बड़े नेता के नाम पर  चुन लिया जाता है। ऐसे वेव से चुने गये अयोग्य जन प्रतिनिधि बाद में या तो संसद में सोते हैं या कुछ काला पीला करने में लिप्त रहते हैं वे स्थानीय मुद्दो पर जन आकांक्षाओ को पूरा करने में असफल रहते हैं।रातो रात पार्टी बदलकर आये लोग या सेलिब्रिटीज क्षेत्र में जनता के बीच अपनी जन सेवा से नही पूर्व नियोजित बड़े व्यक्तित्व के नाम पर ही चुनाव लड़ते देखे जाते हैं।

पिछले अनेक खण्डित चुनाव परिणामो से वर्तमान संवैधानिक प्रावधानो में संशोधन की जरूरत लगती है।  सरकार बनाने के लिये बड़ी पार्टी के मुखिया को नही वरन चुने गये सारे प्रतिनिधियो के द्वारा उनमें आपस में चुने गये मुखिया को बुलाया जाना चाहिये। आखिर हर पार्टी के चुने गये प्रतिनिधि  भले ही उनके क्षेत्र  के वोटरों के बहुमत से चुने जाते हैं किन्तु हारे हुये प्रतिनिधि को भी तो जनता के ही वोट मिलते हैं, और इस तरह वोट प्रतिशत की दृष्टि से हर पार्टी की सरकार में भागीदारी लोक के सच्चे प्रतिनिधित्व हेतु उचित लगती है।एक देश एक सरकार की दृष्टि से भी इस तरह का प्रतिनिधित्व तर्कसंगत लगता है। वर्तमान स्थितियो में राज्यपाल के विवेक पर छोड़े गये निर्णय ही हर बार विवादास्पद बनते हैं, व रातो रात सुप्रीम कोर्ट खोलने पर मजबूर करते हैं। किसी भी स्वस्थ्य समाज में कोर्ट का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिये पर पिछले कुछ समय में जिस तरह से न्यायालयीन प्रकरण बढ़ रहे हैं वह इस तथ्य का द्योतक है कि कही न कही हमें बेहतर व्यवस्था की जरूरत है।

कोई भी सभ्य समाज नियमों से ही चल सकता है। जनहितकारी नियमों को बनाने और उनके परिपालन को सुनिश्चित करने के लिए शासन की आवश्यकता होती है। राजतंत्र, तानाशाही, धार्मिक सत्ता या लोकतंत्र, नामांकित जनप्रतिनिधियों जैसी विभिन्न शासन प्रणालियों में लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि लोकतंत्र में आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित होती है एवं उसे भी जन नेतृत्व करने का अधिकार होता है। भारत में हमने लिखित संविधान अपनाया है। शासन तंत्र को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के उपखंडो में विभाजित कर एक सुदृढ लोकतंत्र की परिकल्पना की है। विधायिका लोकहितकारी नियमों को कानून का रूप देती है। कार्यपालिका उसका अनुपालन कराती है एवं कानून उल्लंघन करने  पर न्यायपालिका द्वारा दंड का प्रावधान है।

विधायिका के जनप्रतिनिधियों का चुनाव आम नागरिको के सीधे मतदान के द्वारा किया जाता है किंतु हमारे देश में आजादी के बाद के अनुभव के आधार पर, मेरे मत में इस चुनाव के लिए पार्टीवाद तथा चुनावी जीत के बाद संसद एवं विधानसभाओं में पक्ष विपक्ष की राजनीति ही लोकतंत्र की सबसे बडी कमजोरी के रूप में सामने आई है।

सत्तापक्ष कितना भी अच्छा बजट बनाये या कोई अच्छे से अच्छा जनहितकारी कानून बनाये विपक्ष उसका पुरजोर विरोध करता ही है। उसे जनविरोधी निरूपित करने के लिए तर्क कुतर्क करने में जरा भी पीछे नहीं रहता। ऐसा केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि वह विपक्ष में है। हमने देखा है कि वही विपक्षी दल जो विरोधी पार्टी के रूप में जिन बातो का सार्वजनिक विरोध करते नहीं थकता था, जब सत्ता में आया तो उन्होनें भी वही सब किया और इस बार पूर्व के सत्ताधारी दलो ने उन्हीं तथ्यों का पुरजोर विरोध किया जिनके  वे खुले समर्थन में थे। इसके लिये लच्छेदार शब्दो का मायाजाल फैलाया जाता है। ऐसा लोकतंत्र के नाम पर  बार-बार लगातार हो रहा है। अर्थात हमारे लोकतंत्र में यह धारणा बन चुकी है कि विपक्षी दल को सत्ता पक्ष का विरोध करना ही चाहिये। शायद इसके लिये स्कूलो से ही, वादविवाद प्रतियोगिता की जो अवधारणा बच्चो के मन में अधिरोपित की जाती है वही जिम्मेदार हो। वास्तविकता यह होती है कि कोई भी सत्तारूढ दल सब कुछ सही या सब कुछ गलत नहीं करता । सच्चा  लोकतंत्र तो यह होता कि मुद्दे के आधार पर पार्टी निरपेक्ष वोटिंग होती, विषय की गुणवत्ता के आधार पर बहुमत से निर्णय लिया जाता, पर ऐसा हो नही रहा है।

हमने देखा है कि अनेक राष्ट्रीय समस्या के मौको पर  किसी पार्टी या किसी लोकतांत्रिक संस्था के निर्वाचित जनप्रतिनिधी न होते हुये भी अन्ना या बाबा रामदेव जैसे तटस्थ जनो को जनहित एवं राष्ट्रहित के मुद्दो पर अनशन तथा भूख हडताल जैसे आंदोलन में व्यापक जन समर्थन मिला। समूचा शासनतंत्र तथा गुप्तचर संस्थायें इनके आंदोलनों को असफल बनाने में सक्रिय रही। यह लोकतंत्र की बडी विफलता है। अन्ना हजारे या बाबा रामदेव को  उनके आंदोलनो में देश व्यापी जनसमर्थन मिला मतलब जनता भी यही चाहती थी  । मेरा मानना  यह है कि आदर्श लोकतंत्र तो यह होता कि मेरे जैसा कोई साधारण एक व्यक्ति भी यदि देशहित का एक सुविचार रखता तो उसे सत्ता एवं विपक्ष का खुला समर्थन मिल सकता।आखिर ग्राम सभा स्तर पर जो खुली प्रणाली हम विकास के लिये अपना रहे हैं उसे राष्ट्रीय स्तर पर क्यो नही अपनाया जा सकता। आम नागरिको में वोटिंग के प्रति हतोत्साही भावना का एक बड़ा कारण यह ही है कि वर्तमान व्यवस्था में उसकी सच्ची भागीदारी सरकार में है ही नही। इसीलिये लोग वोट की कीमत भी लगाने लगे हैं। नेताओ पर फब्तियां कसी जाती हैं कि वे जीतने के बाद  पांच सालो बाद ही दिखेंगे। न तो जनता को जन प्रतिनिधियो को वापस बुलाने का अधिकार है।

चुनावी घोषणाओ पर कोई किसी का कई नियंत्रण ही नही है। बजट में तो छोटी बड़ी हर घोषणा पर जन प्रतिनिधि बहस करके निर्णय करते हैं पर जनता के टैक्स के अनमोल खजाने को घोषणा पत्रो में ऐरा गैरा कोई भी नेता यूं ही लुटा देने की बड़ी बड़ी उल जलूल घोषणा करके वोट बटोरने को स्वतंत्र है। टैक्स पेयर का अपने दिये हुये रुपये पर कोई नियंत्रण नही है।टैक्स पेयर की भरपूर उपेक्षा सारी व्यवस्था में है। कहने को तो संविधान धर्म निरपेक्षता का वादा करता है पर सरे आम चुनाव धर्म और जाति के आधार पर लड़े जा रहे हैं, वोट की अपीलें जातिगत हो रही हैं, फतवे जारी हो रहे हैं और संविधान बेबस है।

आरक्षण जैसे संवेदन शील तथा आम नागरिको के आधारभूत विकास से जुड़े मुद्दो पर तक संविधान को ठेंगा दिखाकर  वोट के लिये सरकारो को निर्णय लेते, पार्टियो को आंदोलन करते हम देख रहे हैं।

इन अनुभवो से यह स्पष्ट होता है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में सुधार की व्यापक संभावना है।  दलगत राजनैतिक धु्व्रीकरण एवं पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर मुद्दों पर आम सहमति या बहुमत पर आधारित निर्णय ही विधायिका के निर्णय हो, ऐसी सत्ताप्रणाली के विकास की जरूरत है। इसके लिए जनशिक्षा को बढावा देना तथा आम आदमी की राजनैतिक उदासीनता को तोडने की आवश्यकता दिखती है। जब ऐसी व्यवस्था लागू होगी तब किसी मुद्दे पर कोई 51 प्रतिशत या अधिक जनप्रतिनिधि एक साथ होगें तथा किसी अन्य मुद्दे पर कोई अन्य दूसरे 51 प्रतिशत से ज्यादा जनप्रतिनिधि, जिनमें से कुछ पिछले मुद्दे पर भले ही विरोधी रहे हो साथ होगें तथा दोनों ही मुद्दे बहुमत के कारण प्रभावी रूप से कानून बनेगें.

क्या हम निहित स्वार्थो से उपर उठकर ऐसी आदर्श व्यवस्था की दिशा में बढ सकते है एवं संविधान में इस तरह के संशोधन कर सकते है. यह खुली बहस का एवं व्यापक जनचर्चा का विषय है जिस पर अखबारो, स्कूल, कालेज, बार एसोसियेशन, व्यापारिक संघ, महिला मोर्चे, मजदूर संगठन आदि विभिन्न विभिन्न मंचो पर खुलकर बाते होने की जरूरत हैं, जिससे इस तरह के जनमत के परिणामो पर पुनर्चुनाव की अपेक्षा मुद्दो पर आधारित रचनात्मक सरकारें बन सकें जिनमें दलो की तोड़ फोड़, दल बदल या निर्दलीय जन प्रतिनिधियो की कथित खरीद फरोख्त घोड़ो की तरह न हो बल्कि वे मुद्दो पर अपनी सहमति के आधार पर सरकार का सकारात्मक हिस्सा बन सकें।गठबंधन का गणित  दलगत नही मुद्दो परआधारित हो।

विवेक रंजन श्रीवास्तव, जबलपुर .

ए १, शिला कुंज, नयागांव,जबलपुर ४८२००८

मो ७०००३७५७९८