डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा ‘उरतृप्त’
(डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा ‘उरतृप्त’ एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार, बाल साहित्य लेखक, और कवि हैं। उन्होंने तेलंगाना सरकार के लिए प्राथमिक स्कूल, कॉलेज, और विश्वविद्यालय स्तर पर कुल 55 पुस्तकों को लिखने, संपादन करने, और समन्वय करने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनके ऑनलाइन संपादन में आचार्य रामचंद्र शुक्ला के कामों के ऑनलाइन संस्करणों का संपादन शामिल है। व्यंग्यकार डॉ. सुरेश कुमार मिश्र ने शिक्षक की मौत पर साहित्य आजतक चैनल पर आठ लाख से अधिक पढ़े, देखे और सुने गई प्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। तेलंगाना हिंदी अकादमी, तेलंगाना सरकार द्वारा श्रेष्ठ नवयुवा रचनाकार सम्मान, 2021 (तेलंगाना, भारत, के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के करकमलों से), व्यंग्य यात्रा रवींद्रनाथ त्यागी सोपान सम्मान (आदरणीय सूर्यबाला जी, प्रेम जनमेजय जी, प्रताप सहगल जी, कमल किशोर गोयनका जी के करकमलों से), साहित्य सृजन सम्मान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से और अन्य कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठात्मक सम्मान प्राप्त हुए हैं। आप प्रत्येक गुरुवार डॉ सुरेश कुमार मिश्रा ‘उरतृप्त’ जी के साप्ताहिक स्तम्भ – चुभते तीर में उनकी अप्रतिम व्यंग्य रचनाओं को आत्मसात कर सकेंगे। इस कड़ी में आज प्रस्तुत है आपकी विचारणीय व्यंग्य रचना सरकारी मेहरबानी।)
☆ साप्ताहिक स्तम्भ ☆ चुभते तीर # 43 – सरकारी मेहरबानी ☆ डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा ‘उरतृप्त’ ☆
(तेलंगाना साहित्य अकादमी से सम्मानित नवयुवा व्यंग्यकार)
घाव करे गंभीर – सरकारी मेहरबानी
सरकारी कार्यालयों की हालत किसी पुराने खंडहर जैसी होती है—देखो तो लगता है अभी भरभराकर गिर पड़ेगी, लेकिन गिरती नहीं। अंदर जाओ तो पता चलता है कि ये खंडहर सरकारी कर्मियों की इच्छाशक्ति और जनता की मजबूरी से टिका हुआ है। हमारे मोहल्ले में एक आदमी था—रामसेवक मिश्रा। नाम से लगता था कि जनता की सेवा के लिए ही जन्मा हो, मगर असल में वो सरकारी अफसरों के चरणों की सेवा का प्रबल समर्थक था। उसने अपनी पूरी जवानी एक ही काम में लगा दी—‘साहब, मेरा काम हो जाएगा न?’ और साहब हर बार मुस्कुराकर कहते, ‘देखो मिश्रा जी, सिस्टम में टाइम लगता है, अब सिस्टम को तोड़ा तो हम भ्रष्टाचार करेंगे और अगर नहीं तोड़ा तो आप विलंब का रोना रोएंगे। आप ही बताइए, हम क्या करें?’ मिश्रा जी इस दार्शनिकता को समझ नहीं पाते और फिर चाय-नाश्ते की थाली बढ़ा देते।
मिश्रा जी का काम आखिरकार बीस साल में पूरा हुआ। बीस साल लग गए एक छोटे से मकान की नकल निकलवाने में। जब फाइल निकली तो उसमें से ऐसी खुशबू आई कि पूरा दफ्तर भावुक हो गया। बाबू बोला, ‘अरे! ये फाइल तो हमारे पूर्वजों की धरोहर निकली! इसे म्यूजियम में रखना चाहिए।’ मिश्रा जी की आंखों में आंसू थे—खुशी के नहीं, बल्कि अपने जीवन के बीस साल सरकारी गलियारों में गवां देने के। सोच रहे थे कि कहीं स्वर्ग में भी ‘कृपया प्रतीक्षा करें’ की पर्ची न काटनी पड़े।
बात वहीं खत्म नहीं हुई। सरकारी योजना आई—‘सबको आवास, मकान के साथ’। मिश्रा जी खुश हुए कि चलो अब सरकार सुधर गई, लेकिन जैसे ही आवेदन किया, बाबू ने फाइल को ऐसे देखा जैसे वो ससुराल से आई संदिग्ध मिठाई हो। बोले, ‘अरे मिश्रा जी, इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं आप। इसमें उन्हीं को घर मिलेगा जिनके पास पहले से कोई घर नहीं है।’ मिश्रा जी बोले, ‘मगर मेरे पास भी तो कुछ नहीं है!’ बाबू ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, ‘अरे नहीं, आपके पास सरकारी फाइलों में दर्ज आपका पुराना मकान है। सरकार फाइलों की मानती है, आपकी नहीं।’ मिश्रा जी सिर पकड़कर बैठ गए।
इसी बीच मोहल्ले में एक और आदमी था—पंडित हरिहर शरण। वो सरकारी योजनाओं के गुरु थे। उनकी जानकारी ऐसी थी कि सरकारी बाबू भी उनसे राय लेते थे। उन्होंने मिश्रा जी को सलाह दी, ‘देखिए, आपको बेघर बनना होगा, तभी घर मिलेगा।’ मिश्रा जी घबरा गए, ‘मतलब?’ पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘मतलब ये कि अपनी जमीन दान कर दीजिए, फिर कागजों में बेघर हो जाइए, तब योजना में आपका नाम आएगा।’ मिश्रा जी बोले, ‘ये तो वही बात हो गई कि खाना मिले इसके लिए पहले भूख से मरना पड़े!’ पंडित जी बोले, ‘सरकार की योजना ऐसे ही चलती है। जो वास्तव में गरीब होता है, उसके पास इतनी जानकारी होती ही नहीं कि योजना तक पहुंच सके।’
अब मिश्रा जी ने सरकारी तंत्र के साथ खेलने की सोची। उन्होंने अपना नाम बदलकर ‘रामसहाय बेघर’ रख लिया और आवेदन कर दिया। फाइल सीधे मंत्रालय तक पहुंची। मंत्री जी ने खुद साइन किए और कहा, ‘ये देखिए, हमारी सरकार ने बेघरों के लिए कितनी संवेदनशीलता दिखाई है।’ मगर जब मकान आवंटित हुआ तो उसके साथ एक शर्त आई—‘आप इसे अगले बीस साल तक बेच नहीं सकते, किराए पर नहीं उठा सकते और अगर इसमें कोई परिवार रखेंगे तो उनकी भी पात्रता जांची जाएगी।’ मिश्रा जी हंसते-हंसते रो पड़े। बोले, ‘सरकार ऐसे घर दे रही है जैसे शादी में हलवाई लड्डू दे और कहे कि इसे न खाओ, न बांटो, बस तस्वीर खिंचवाकर रख लो।’
सरकारी नीतियां जनता को ऐसे उलझाती हैं जैसे नाई बच्चे को बहलाने के लिए कैंची चलाने से पहले गुब्बारा पकड़ाता है। अब मिश्रा जी के घर के बाहर एक सरकारी बोर्ड टंग गया—‘यह मकान सरकार द्वारा दिया गया है, इसे बेचना गैरकानूनी है।’ मोहल्ले वालों ने देखा तो बोले, ‘वाह मिश्रा जी, आपको सरकार ने मकान दिया!’ मिश्रा जी बोले, ‘हाँ, मगर मैं इसमें रह नहीं सकता, इसे किराए पर नहीं उठा सकता और बेच भी नहीं सकता। ऐसा मकान मुझे मेरी ससुराल से भी मिल सकता था, सरकार से लेने की क्या जरूरत थी!’
इस पूरे किस्से से एक बात तो साबित हो गई कि सरकारी योजनाएं आम आदमी के लिए नहीं, बल्कि आंकड़ों के लिए बनाई जाती हैं। रिपोर्ट में लिखा जाएगा—‘हमने 10 लाख मकान दिए’, मगर उसमें एक लाइन नहीं लिखी जाएगी—‘इनमें से कोई भी रहने लायक नहीं।’ मिश्रा जी ने सोचा, ‘काश! मैं भी कोई नेता होता, तब शायद मुझे बिना मांगे ही सबकुछ मिल जाता। लेकिन आम आदमी होने की सजा यही है कि सरकार रोटियां पकाती है, मगर परोसती नहीं। भूख बढ़ाने का काम हमारा, खाना देने का काम उनकी फाइलों का।’
कहानी का अंत भी कम दिलचस्प नहीं था। एक दिन सरकार ने फिर से एक योजना निकाली—‘पुरानी योजनाओं का पुनर्विलोकन’। इसका अर्थ था कि जिन योजनाओं से जनता का फायदा नहीं हुआ, उन्हें दोबारा लागू किया जाए और फिर से फाइलें खोली जाएं। मिश्रा जी को लगा कि अब तो उनका सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन जब नए सिरे से जांच हुई तो पाया गया कि उनका आवेदन नियमों के खिलाफ था। सरकारी बाबू ने कहा, ‘मिश्रा जी, आपको ये मकान गलती से मिल गया था, अब इसे सरकार वापस लेगी।’ मिश्रा जी ने सिर पर हाथ मारा और बोले, ‘वाह रे सरकार! पहले दिया, फिर रोका, फिर दोबारा मौका दिया, फिर वापस लिया! लगता है मैं सरकारी योजना नहीं, किसी टीवी सीरियल का पात्र हूं, जिसे कभी अमीर, कभी गरीब, कभी आशावादी, कभी हताश बना दिया जाता है!’
सरकार ने मकान वापस ले लिया। अब मिश्रा जी के पास न घर था, न जमीन। वो फिर वहीं आ गए, जहां से चले थे—सरकारी दफ्तर की लंबी कतार में। फर्क बस इतना था कि इस बार उनके हाथ में एक और आवेदन था—‘बेघर व्यक्ति के पुनर्वास हेतु सहायता।’ बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘मिश्रा जी, सिस्टम में टाइम लगता है…।’
© डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा ‘उरतृप्त’
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