श्री जगदीश काबरे

?  विविधा ?

☆ “मराठीचा अभिमान म्हणजे हिंदीचा दूस्वास नव्हे…” ☆ श्री जगदीश काबरे ☆

भाषेचा अभिमान आणि भाषिक वर्चस्व यांच्यातील सीमारेषा स्पष्ट ठेवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात मराठी ही स्थानिक समाजजीवनाची, प्रशासनाची आणि सार्वजनिक व्यवहाराची प्रमुख भाषा असण्यात गैर काहीच नाही. एखाद्या राज्यात राहणाऱ्या व्यक्तीने त्या राज्याच्या स्थानिक भाषेचा सन्मान करावा, तिचा सार्वजनिक व्यवहारात वापर करण्यास तयार असावे, अशी अपेक्षा स्वाभाविक आहे. भाषेचा सन्मान हा केलाच पाहिजे. पण महाराष्ट्रात मराठीच्या सार्वजनिक स्थानाबद्दल अजूनही स्पष्ट आणि सातत्यपूर्ण धोरण का दिसत नाही? मुंबईने बहुभाषिक स्वरूप टिकवणे हे तिचे सामर्थ्य आहे. पण बहुभाषिकता म्हणजे स्थानिक भाषेचे सार्वजनिक अवमूल्यन नव्हे. रेल्वे स्थानके, सरकारी कार्यालये, रुग्णालये, बँका, दुकानांचे फलक, सार्वजनिक सूचना आणि नागरिकांशी होणारा अधिकृत संवाद यामध्ये मराठीला अग्रक्रम मिळणे ही महाराष्ट्राच्या भाषिक ओळखीशी सुसंगत अपेक्षा आहे. मुंबईत सरकारी पातळीवर मराठीला कायदेशीर व प्रशासकीय मान्यता आहे. पण मराठीचा वापर प्रत्यक्ष व्यवहारात किती प्रभावी आहे आणि नागरिकांना तो वापर करण्याचा अधिकार किती सहज मिळतो हा प्रश्नच आहे. भाषिक हक्कांचे मोजमाप घोषणांनी नव्हे, तर सरकारी सेवा, शिक्षण, न्यायव्यवस्था, सार्वजनिक वाहतूक, व्यापारी व्यवहार आणि डिजिटल सेवांमधील प्रत्यक्ष उपलब्धतेने केले पाहिजे.

कर्नाटकातील बँक व्यवस्थापकाच्या एखाद्या अधिकाऱ्याने ‘मी कन्नड बोलणार नाही, फक्त हिंदीत बोलेन’ असे म्हटले आणि त्यानंतर राजकीय दबावामुळे त्याची बदली झाली. या पार्श्वभूमीवर ‘मी मराठी बोलणार नाही’ असे म्हणण्याची हिंमत महाराष्ट्रात होते. कारण मराठी माणसाचा मातृभाषेविषयी असलेला न्यूनगंड. म्हणून तो गप्प बसतो आणि ऐकून घेतो. एका व्यक्तीला मराठी न बोलण्याचा वैयक्तिक अधिकार असू शकतो; परंतु एखादा सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक संस्थेचा कर्मचारी किंवा महाराष्ट्रातील ग्राहकांशी व्यवहार करणाऱ्या व्यावसायिकाने स्थानिक भाषेचा वापर नाकारला, तर तो प्रशासकीय आणि नागरिकांच्या अधिकारांचा प्रश्न ठरतो. म्हणूनच मराठीचा आग्रह म्हणजे संकुचितपणा ही धारणा चुकीची ठरते. जगातील अनेक प्रदेशांमध्ये स्थानिक भाषेचे संरक्षण ही सामान्य प्रशासकीय बाब मानली जाते. फ्रान्समध्ये फ्रेंच, जपानमध्ये जपानी, तमिळनाडूमध्ये तमिळ किंवा कर्नाटकात कन्नड यांना सार्वजनिक व्यवहारात विशेष स्थान मिळते. त्यासाठी इतर भाषांचा अपमान करणे आवश्यक नसते. महाराष्ट्रानेही अशीच भूमिका स्वीकारायला हवी. ‘मराठी प्रथम’ याचा अर्थ ‘इतर भाषा शत्रू’ असा नसून ‘महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात मराठीला तिचे स्वाभाविक स्थान’ असा असायला हवा. मुंबईतील अनेक गुजरातीबहुल उपनगरांमध्ये गुजराती फलक झळकतात आणि मराठीला बेदखल केले जाते, हा स्थानिक मराठी भाषेचा अपमान करणे आहे. गुजराती, उर्दू किंवा तमिळमध्ये फलक असणे समस्या नाही; मराठीला जाणूनबुजून बाजूला सारणे ही समस्या आहे. भाषिक समावेशकतेचा अर्थ इतर भाषांना हटवणे नसून स्थानिक भाषेला आवश्यक सार्वजनिक प्राधान्य देणे असा असला पाहिजे.

‘पांढऱ्या पट्ट्यांचा वाद’, जैन धार्मिक गुरूंची हिंसक वक्तव्ये किंवा मीरा-भाईंदरला ‘जैनांची नगरी’ म्हणण्यासारखी उद्दाम उदाहरणे त्या सगळ्यांचा यथोचित समाचार घेतलाच पाहिजे. एखाद्या शहरात एखाद्या समाजाची लोकसंख्या मोठी असली, त्या समाजाचे आर्थिक किंवा सामाजिक योगदान मोठे असले तरी शहराची मालकी कोणत्याही एका धर्माची किंवा जातीजमातीची होत नाही. ‘अमुक समाजाचे शहर’ अशी भाषा नागरिकत्वाच्या समान संकल्पनेला धक्का देते. कारण त्यामागील राजकीय आशय व्यापक भाषिक किंवा सांप्रदायिक प्रवृत्तीची भलामण करणारा आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात शाळांमध्ये हिंदीचा वापर वाढवण्याच्या धोरणाला विरोध करण्याचा मुद्दा ‘हिंदीविरोध’ म्हणून मांडण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना कोणत्या भाषा, कोणत्या क्रमाने आणि किती सक्तीने शिकवल्या जाव्यात, असा मानसशास्त्रीय पद्धतीने विचारात घेतला गेला पाहिजे. विद्यार्थ्यांना मराठी, हिंदी, इंग्रजी किंवा अन्य भारतीय भाषा शिकण्याच्या संधी मिळणे ही एक गोष्ट आहे; आणि एखादी भाषा सक्तीने लादणे ही दुसरी. बहुभाषिक भारताला भाषिक वैविध्याची गरज आहे, पण त्यासाठी प्रत्येक राज्याच्या भाषिक परिस्थितीचा आदरही तितकाच आवश्यक आहे.

भाषावार राज्यनिर्मितीमुळे काही प्रशासकीय, आर्थिक आणि राजकीय समस्या निर्माण झाल्या असतील; पण त्याचबरोबर भाषिक अस्मिता, प्रशासनातील सुसूत्रता आणि लोकशाही प्रतिनिधित्व यांनाही त्यातून आधार मिळाला. म्हणून भाषिक राज्ये निर्माण करूनही भारताचे संघराज्य टिकले. भाषिक आकांक्षांना घटनात्मक चौकट मिळाली, हीदेखील या इतिहासाची महत्त्वाची बाजू आहे. महाराष्ट्रासमोरील खरा प्रश्न ‘मराठी विरुद्ध अमराठी’ असा नसून ‘बहुभाषिक महाराष्ट्रात मराठीचे स्वाभाविक आणि संस्थात्मक स्थान कसे सुरक्षित ठेवायचे, हा आहे. त्याचे उत्तर सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीतील सेवा उपलब्ध असणे, सार्वजनिक फलकांवर मराठीला योग्य स्थान असणे, बँका आणि इतर सार्वजनिक संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना मराठीत व्यवहार करता येणे, शाळांमध्ये मराठीचे सक्षम शिक्षण होणे, मराठी माध्यमातील शिक्षणाची गुणवत्ता वाढणे आणि मराठी भाषेत आधुनिक ज्ञानसाहित्य मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होणे या गोष्टीत दडलेले आहे. मराठीचा खरा सन्मान मराठी इतकी सक्षम, आधुनिक आणि व्यवहारक्षम करण्यात आहे की महाराष्ट्रात सार्वजनिक व्यवहार करताना तिच्याकडे दुर्लक्ष करणे कुणालाही सहज शक्य होऊ नये. मराठी राज्यकर्त्यांनीसुद्धा भाषिक भावनांचा राजकीय वापर करण्याऐवजी ठोस भाषिक धोरण आखले पाहिजे. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येकाला मराठी शिकण्याची प्रेरणा आणि संधी मिळावी, मराठी बोलणाऱ्या नागरिकाला स्वतःच्या राज्यात मराठीत सेवा मिळावी आणि पोटापाण्यासाठी परराज्यातून आलेल्या इतर भाषिक नागरिकांनीही मराठी भाषेला सन्मान द्यावा, या तीन गोष्टी एकाच वेळी साध्य झाल्या तरच महाराष्ट्राचा भाषिक प्रश्न आरोग्यदायी पद्धतीने सुटू शकतो. 🎯

© श्री जगदीश काबरे

(लेखक विज्ञान आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोन प्रसारक आहेत.)

jetjagdish@gmail. com

मो ९९२०१९७६८०

≈संस्थापक संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈

Please share your Post !

Shares
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted