श्री जगदीश काबरे
मनमंजुषेतून
☆ “जबाबदार कोण? पालक की मुले?” ☆ श्री जगदीश काबरे ☆
भारतीय समाजात विवाह ही केवळ दोन व्यक्तींची वैयक्तिक निवड नसून ती कुटुंब, परंपरा, प्रतिष्ठा आणि सामाजिक मान्यतेशी घट्ट जोडलेली संस्था आहे. म्हणूनच “मला लग्न करायचं आहे की नाही, कधी करायचं आहे, कुणाशी करायचं आहे” हे प्रश्न वैयक्तिक असले तरी त्यांची उत्तरं अनेकदा व्यक्तीपेक्षा कुटुंब आणि समाज ठरवतात. ही मानसिकता इतकी खोलवर रुजलेली आहे की अत्यंत उच्चशिक्षित, परदेशात काम करणारे किंवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेले तरुणसुद्धा विवाहासारख्या निर्णयात पूर्ण स्वायत्तता घेत नाहीत. यामागे केवळ परंपरेचा दबाव नाही, तर भावनिक, आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षिततेचे घटकही गुंतलेले आहेत. भारतीय कुटुंबव्यवस्थेची रचना ही सामूहिक आहे. म्हणजेच व्यक्तीपेक्षा कुटुंबाचे हित, सन्मान आणि एकात्मता यांना प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे मुलगा किंवा मुलगी लग्नाचा निर्णय घेताना “माझं आयुष्य” यापेक्षा “आपल्या घरचं काय? ” हा विचार अधिक महत्त्वाचा ठरतो. लग्न म्हणजे दोन कुटुंबांची सांगड अशी धारणा असल्याने, निर्णय प्रक्रियेत पालकांचा हस्तक्षेप ‘हक्काचा’ मानला जातो. अशा वातावरणात स्वतंत्र निर्णय घेणे बंडखोरी वाटू शकते. परिणामी, मुलं स्वतःहून लग्न ठरवण्याऐवजी कुटुंबाच्या मान्यतेची वाट पाहतात किंवा त्यांच्यावरच जबाबदारी सोपवतात.
यात आर्थिक मानसशास्त्राचाही मोठा वाटा आहे. लग्न हा भारतीय संदर्भात केवळ सोहळा नसून तो एक मोठा आर्थिक प्रकल्प असतो. हॉल, जेवण, कपडे, दागिने, पाहुणचार, या सर्वांचा खर्च प्रचंड असतो. परंपरेने हा खर्च पालकांनी उचलायचा असतो, आणि अनेक वेळा तो “प्रतिष्ठेचा प्रश्न” बनतो. त्यामुळे मुलगा-मुलगी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असले तरी “हे आई-वडिलांचं कर्तव्य आहे” ही धारणा त्यांच्या मनात कायम राहते. स्वतःच्या लग्नाचा संपूर्ण खर्च उचलणे म्हणजे केवळ पैसे देणे नाही, तर त्या खर्चामागील सामाजिक अपेक्षा, नातेवाईकांचे समाधान, प्रतिष्ठेचे गणित यांची जबाबदारी घेणे होय; आणि ही जबाबदारी घेण्यास अनेक जण मानसिकदृष्ट्या तयार नसतात. याशिवाय भावनिक अवलंबित्व हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. भारतीय समाजात मुलांना लहानपणापासूनच “तुमच्यासाठी आम्ही आहोत” अशी शिकवण दिली जाते. त्यामुळे निर्णय घेताना स्वतःवर विश्वास ठेवण्यापेक्षा पालकांच्या अनुभवावर अवलंबून राहण्याची सवय लागते. लग्नासारख्या मोठ्या निर्णयात चूक झाली तर त्याचे परिणाम आयुष्यभर भोगावे लागतील, ही भीतीही असते. म्हणूनच “आई-वडिलांनी ठरवलेलं सुरक्षित” अशी मानसिकता तयार होते. हा केवळ भीतीचे परिणाम नसून, ती एक प्रकारची सामाजिक कंडिशनिंग आहे.
सामाजिक दबाव आणि सामाजिक प्रतिष्ठेचे राजकारणही या प्रश्नाच्या मागे दडलेले आहे. “लोक काय म्हणतील? ” हा भारतीय मानसिकतेचा केंद्रबिंदू आहे. मुलगा किंवा मुलगी स्वतः लग्न ठरवतात, विशेषतः आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय, तर कुटुंबावर टीका होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे अनेक वेळा पालक स्वतः पुढाकार घेतात आणि मुलांनाही तसेच करण्यास भाग पाडतात. परिणामी, व्यक्तीची स्वायत्तता दुय्यम ठरते आणि सामाजिक मान्यता प्राथमिक ठरते. मुलं स्वतःहून लग्न का ठरवत नाहीत याचे आणखी एक कारण म्हणजे निर्णयक्षमता विकसित न होणे. आपल्या शिक्षणपद्धतीत करिअर, स्पर्धा, नोकरी यावर भर दिला जातो; पण जीवननिर्णय, नातेसंबंध, भावनिक परिपक्वता याबाबत मार्गदर्शन कमी असते. त्यामुळे एखादी व्यक्ती तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत सक्षम असली तरी वैयक्तिक आयुष्याचे निर्णय घेण्यात ती गोंधळलेली असू शकते. यामुळे “कुटुंब ठरवेल” हा सोपा मार्ग निवडला जातो.
ही परिस्थिती बदलण्यासाठी केवळ आर्थिक स्वावलंबन पुरेसे नाही, तर मानसिक स्वातंत्र्य आणि जबाबदारीची जाणीव आवश्यक असते. जेव्हा व्यक्ती “माझ्या आयुष्याचे निर्णय मी घेईन आणि त्याचे परिणामही मी स्वीकारेन” अशी भूमिका घेते, तेव्हा खऱ्या अर्थाने बदल सुरू होतो. काही शहरी भागात, विशेषतः नव्या पिढीत, हा बदल दिसू लागला आहे. लव्ह मॅरेज, साधे विवाह, कोर्ट मॅरेज, स्वतः खर्च उचलणे यासारख्या प्रवृत्ती वाढत आहेत. पण हा बदल अजूनही मर्यादित आहे, कारण परंपरा आणि सामाजिक अपेक्षा अजूनही मजबूत आहेत. शेवटी, हा प्रश्न मुलं जबाबदारी का घेत नाहीत, इतकाच नाही तर समाज त्यांना तसे करू देतो का, हाही आहे.
अन्यायाची होण्याची जाणीव असताना व्यक्ती स्वतःच्या आयुष्यातील निर्णायक टप्प्यांवर, विशेषतः विवाहासारख्या निर्णयात, स्वतःची जबाबदारी का घेत नाही? हा प्रश्न केवळ स्त्रियांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण समाजाच्या मानसिक रचनेवर प्रकाश टाकणारा आहे. कारण येथे “जबाबदारी घेतली नाही” हा निष्कर्ष जितका महत्त्वाचा आहे, तितकाच “घेऊ दिली गेली का? ” हाही प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. या दोन स्तरांमधील ताण समजून घेतल्याशिवाय संपूर्ण चित्र स्पष्ट होत नाही. पुरुषप्रधान व्यवस्थेत स्त्रियांची सामाजिक घडण अशी झाली आहे की, आज्ञाधारकता, कुटुंबनिष्ठा आणि समायोजन हाच त्यांच्या चांगुलपणाचा निकष ठरवले गेला. त्यामुळे विवाहाच्या बाबतीत स्वतःची निवड मांडणे हा केवळ वैयक्तिक निर्णय नसून, कुटुंबाच्या अपेक्षांना आव्हान देणारे पाऊल ठरते. अशा वेळी “आई-वडिलांसमोर काही चाललं नाही” ही फक्त सबब नसून, ती एक सामाजिक वास्तवाची अभिव्यक्ती आहे. निर्णय घेण्याची क्षमता आणि त्यासाठी लागणारा आत्मविश्वास ही गोष्ट केवळ वैयक्तिक इच्छेवर अवलंबून नसते; ती दीर्घकाळाच्या संस्कारातून, संधींमधून आणि सामाजिक पाठबळातून विकसित होते. म्हणूनच अनेक स्त्रिया उच्चशिक्षित असूनही, निर्णायक क्षणी स्वतःची भूमिका ठामपणे मांडू शकत नाहीत.
सामाजिक बंधनांमध्ये अडकलेली व्यक्ती अनेकदा त्या बंधनांना स्वीकारून बसते आणि आपल्यावर अन्याय सहन करत असते. यालाच मानसशास्त्रात संस्कारातील गुलामी मान्य करणे म्हणतात. म्हणजेच बाह्य दडपण हळूहळू व्यक्तीच्या आतल्या विश्वासाचा भाग बनते. परिणामी, ती स्वतःच्या क्षमतेबद्दल शंका घेते, स्वतःच्या निवडीवर विश्वास ठेवत नाही आणि सुरक्षिततेच्या नावाखाली पारंपरिक मार्ग स्वीकारते. येथे अन्याय केवळ बाहेरून होत नाही, तर तो आपल्या अंतर्गतही होत राहतो. तथापि, सावित्रीबाई फुले आणि महर्षी कर्वे यांसारख्या समाजसुधारकांनी स्त्रीला स्वओळख, शिक्षण आणि स्वातंत्र्याची जाणीव करून देण्याचा जो प्रयत्न केला, तो पूर्णपणे समाजात झिरपला नाही, हेही वास्तव आहे. यामागे केवळ स्त्रियांची उदासीनता कारणीभूत नाही, तर त्या विचारांना प्रतिकार करणारी सामाजिक रचना अजूनही टिकून आहे. शिक्षण मिळालं तरी निर्णयस्वातंत्र्य मिळेलच असं नाही, कारण घरातील सत्तासंबंध, आर्थिक अवलंबित्व, आणि कुटुंब तुटेल या भीतीमुळे अनेक स्त्रिया तडजोडीचा मार्ग स्वीकारतात. त्यामुळे स्वातंत्र्याची जाणीव आणि स्वातंत्र्याची अंमलबजावणी यामध्ये मोठी दरी निर्माण होते.
आजची पिढी अशा लग्नाला “डिसफंक्शनल मॅरेज” म्हणून ओळखू लागलेली आहे, ही एक सकारात्मक बाब आहे. कारण आधी जे ‘नॉर्मल’ मानलं जात होतं ते भावनिक तुटलेपण, संवादाचा अभाव, केवळ सामाजिक बंधन म्हणून टिकवलेलं नातं आता प्रश्नांकित होत आहे. त्यामुळेच अनेक तरुण-तरुणी विवाहाबद्दल अधिक सजग झाले आहेत आणि “आपण हा अन्याय स्वतःवर होऊ देणार नाही” अशी भूमिका घेऊ लागले आहेत. या बदलामुळेच घटस्फोटांचे प्रमाण वाढताना दिसते. पण वाढते घटस्फोट हा कुटुंब संस्थेच्या अपयशाचा निर्देशक आहे की असमानतेला नकार देण्याचा प्रयत्न आहे, याचा विचार व्हायला हवा. त्यामुळे फक्त आजच्या पिढीला दोष देणं सोपं असलं तरी ते अपुरं आहे. कारण जेव्हा पिढ्यानुपिढ्या असमानतेवर आधारलेली विवाहसंस्था उभी केली जाते, तेव्हा तिच्या परिणामांना सामोरं जाताना संघर्ष अपरिहार्य असतो. आजचे तरुण-तरुणी समतेची अपेक्षा करतात, भावनिक सुसंवाद शोधतात आणि स्वतःची ओळख जपण्याचा प्रयत्न करतात. जर ही अपेक्षा पूर्ण होत नसेल, तर ते नातं तोडण्याचा निर्णय घेतात. हा केवळ ‘अधीरपणा’ नाही, तर ते मूल्यांमध्ये झालेल्या बदलाचे लक्षण आहे.
मग विवाहसंस्थेचा सुकाणू पारंपरिक असमानतेकडून समतेच्या आणि मानवतेच्या मूल्यांकडे वळवायचा का? याचे उत्तर समाजाच्या सामूहिक इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे. जर पालक अजूनही मुलांच्या आयुष्याचे निर्णय स्वतः घेण्याचा आग्रह धरत राहिले, तर नवीन पिढीशी संघर्ष वाढणारच. उलट, जर त्यांनी मुलांना निर्णयक्षम बनवले, त्यांच्या निवडीचा आदर केला, आणि समतेच्या मूल्यांना पाठिंबा दिला, तर विवाहसंस्था अधिक सुदृढ आणि अर्थपूर्ण होऊ शकते. म्हणून प्रश्न दोषारोपाचा नसून जबाबदारीच्या पुनर्वाटपाचा आहे. स्त्रिया, पुरुष, पालक आणि समाज, सर्वांनी मिळून विवाहाच्या संकल्पनेचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. समता, स्वातंत्र्य आणि परस्पर सन्मान या मूल्यांवर आधारित नातेसंबंध निर्माण झाले, तरच विवाहसंस्था टिकाऊ आणि समाधानकारक ठरेल. अन्यथा, असमानतेवर उभी असलेली कोणतीही रचना कितीही परंपरेच्या आधारावर टिकवण्याचा प्रयत्न केला, तरी ती आतून पोखरलेलीच राहील. जोपर्यंत कुटुंब आणि समाज व्यक्तीच्या निर्णयक्षमतेवर विश्वास ठेवत नाहीत, तोपर्यंत मुलं पूर्ण स्वायत्ततेने लग्न ठरवतील आणि पार पाडतील अशी अपेक्षा वास्तववादी ठरणार नाही. ज्या प्रमाणात व्यक्ती स्वतःच्या आयुष्याची जबाबदारी स्वीकारेल आणि कुटुंब त्या स्वातंत्र्याला मान्यता देईल, त्या प्रमाणात भारतीय विवाहसंस्थेची मानसिकता बदलत जाईल, हेच खरे नाही का?
© श्री जगदीश काबरे
(लेखक विज्ञान आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोन प्रसारक आहेत.)
jetjagdish@gmail. com
मो ९९२०१९७६८०
≈संस्थापक संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈
