श्री जगदीश काबरे
☆ “शिक्षणाचा खेळखंडोबा” ☆ श्री जगदीश काबरे ☆
भारतात शिक्षणव्यवस्थेची आज जी दुर्दशा दिसून येते, ती केवळ प्रशासकीय अपयशापुरती मर्यादित नसून ती खोलवर रुजलेल्या राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाचे आणि सामाजिक दांभिकतेचे लक्षण आहे. शिक्षण हे दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे क्षेत्र असल्यामुळे त्याचे परिणाम लगेच दिसत नाहीत, आणि म्हणूनच येनकेन प्रकारेण सत्ता मिळवण्यासाठी निवडणूक अल्पकालीन फायद्यांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या राजकीय व्यवस्थेला शिक्षण कधीच प्राधान्याचे वाटले नाही. परिणामी परीक्षा वेळेवर न होणे, प्रश्नपत्रिका फुटणे, मोठ्या प्रमाणावर कॉपी होणे, निकाल विलंबाने लागणे आणि अभ्यासक्रमाचा आधुनिक विज्ञान, तंत्रज्ञान व जागतिक ज्ञानव्यवस्थेशी ताळमेळ न बसणे या समस्या दशकानुदशके टिकून आहेत. या सगळ्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या आत्मविश्वासावर, संशोधनाच्या गुणवत्तेवर आणि देशाच्या बौद्धिक भांडवलावर होतो. या शैक्षणिक अपयशाचा एक महत्त्वाचा राजकीय पैलू म्हणजे शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च. भारतासारख्या तरुण लोकसंख्येच्या देशात वैज्ञानिक संशोधनासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक टक्क्याहून कमी आणि एकूण शिक्षणासाठी अडीच टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च होणे हे केवळ आकडेवारीचे अपयश नाही, तर धोरणात्मक दृष्टी अभावाचे द्योतक आहे. ज्या देशांनी ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्था उभारल्या, त्यांनी शिक्षण आणि संशोधनाला केंद्रस्थानी ठेवले. भारत मात्र ‘महासत्ता’ होण्याच्या घोषणा देतो, पण त्या घोषणांना आवश्यक असलेली शैक्षणिक पायाभूत गुंतवणूक करण्यास टाळाटाळ करतो. त्यामुळेच दर्जेदार संशोधन, नवोन्मेष आणि उच्च दर्जाचे विद्यापीठीय वातावरण परदेशात अधिक उपलब्ध असल्याने लाखो भारतीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी बाहेर जातात आणि अनेकदा तिथेच स्थायिक होतात. ही प्रक्रिया ब्रेनड्रेनला प्रोत्साहन देणारी असून ती बौद्धिकदृष्ट्या देशाला कमकुवत करणारी आहे.
शिक्षणावर सरकारचा वाढता हस्तक्षेप हा या संकटाचा आणखी एक गंभीर पैलू आहे. शिक्षण संस्थांना स्वायत्ततेऐवजी नियंत्रणाखाली ठेवण्याची मानसिकता ही लोकशाही समाजासाठी घातक ठरते. कोणते विषय शिकवायचे, इतिहासाची मांडणी कशी करायची, कोणते ज्ञान ‘भारतीय’ आहे आणि कोणते ‘परकीय’ आहे, अशा राजकीय सूचनांमधून शिक्षणाला वैचारिक चौकटीत बंदिस्त केले जाते. यामुळे प्रश्न विचारण्याची, शंका उपस्थित करण्याची आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्याची क्षमता कमी होते. याच पार्श्वभूमीवर विशिष्ट धर्माशी निगडित पौराणिक संकल्पनांना अभ्यासक्रमात स्थान देणे, पौराहित्याचे अभ्यासक्रम आखणे, गोशाळा किंवा गोमुत्रावरील संशोधनाला मोठ्या प्रमाणात अनुदान देणे, ही पावले वैज्ञानिक संशोधनाच्या मूळ तत्त्वांनाच आव्हान देणारी ठरतात. अशा प्रकारचा छद्म-विज्ञानाचा पुरस्कार हा केवळ शैक्षणिक अधोगतीचा नाही, तर समाजाच्या विवेकबुद्धीच्या ऱ्हासाचाही संकेत आहे.
या सगळ्यात सामाजिक स्तरावर दिसणारी दांभिकता अधिक चिंताजनक आहे. शिक्षणाचे महत्त्व जाणणारा, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वर्ग स्वतःच्या मुलांसाठी परदेशातील उत्तम शिक्षणसंस्था निवडतो, पण देशांतर्गत शिक्षणव्यवस्थेच्या अधोगतीविरोधात ठोस भूमिका घेत नाही. एकीकडे राष्ट्रवाद, देशभक्ती आणि सांस्कृतिक अस्मितेच्या घोषणा दिल्या जातात, तर दुसरीकडे स्वतःच्या पुढील पिढीसाठी देशातील शिक्षणव्यवस्थेवर विश्वास ठेवला जात नाही. ही विसंगती सामाजिक जबाबदारीच्या अभावाची आणि वैचारिक दारिद्र्याचे प्रतीक आहे. शिक्षणव्यवस्था सुधारण्यासाठी जेव्हा समाजाकडून दबाव येत नाही, तेव्हा राजकीय सत्ताधाऱ्यांनाही बदल करण्याची गरज वाटत नाही. एकूणच पाहता, भारत महासत्ता होण्याच्या आकांक्षा आणि त्याची शैक्षणिक वास्तवता यांच्यात प्रचंड दरी आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शिक्षणपद्धतीचा समावेश, आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञान शिक्षणाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पाठबळ, संशोधन संस्थांना स्वायत्तता आणि शिक्षणाची राजकीय-धार्मिक हस्तक्षेपापासून मुक्ती हे मूलभूत बदल झाले नाहीत, तर ‘ज्ञानाधारित भारत’ ही संकल्पना केवळ भाषणांपुरती मर्यादित राहील. अशा परिस्थितीत महासत्तेचे स्वप्न पाहणे म्हणजे वास्तवाशी फारकत घेऊन कल्पनाविलासात रमण्यासारखेच ठरेल, आणि ही किंमत शेवटी संपूर्ण समाजालाच मोजावी लागेल. पण कोण लक्षात घेतो?
© श्री जगदीश काबरे
(लेखक विज्ञान आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोन प्रसारक आहेत.)
jetjagdish@gmail. com
मो ९९२०१९७६८०
≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈
