श्री जगदीश काबरे
☆ “१ मे : जागतिक कामगार दिन आणि महाराष्ट्र दिन” ☆ श्री जगदीश काबरे ☆
१ मे हा दिवस जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. या दिवसाची मुळे एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात अमेरिकेतील कामगार चळवळीत रुजलेली आहेत. तेव्हाच्या औद्योगिक क्रांतीच्या लाटेत कारखानदार आणि भांडवलदार वर्गाने कामगारांना अक्षरशः यंत्राप्रमाणे राबवले होते. दिवसाचे चौदा ते सोळा तास काम, अत्यल्प वेतन, असुरक्षित कामाची परिस्थिती आणि बालमजुरी हे त्या काळाचे भयाण वास्तव होते. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील ‘अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर’ने १८८४ साली एक ऐतिहासिक ठराव केला. त्यानुसार १ मे १८८६ पासून आठ तासांचा कामाचा दिवस लागू करण्याची मागणी केली गेली. या मागणीसाठी शिकागो शहरात हजारो कामगार रस्त्यावर उतरले. ४ मे १८८६ रोजी हेमार्केट चौकात एक प्रचंड मोठी सभा भरली होती. त्या वेळी अज्ञात व्यक्तीने बॉम्बस्फोट केला, पोलिसांनी गोळीबार केला, आणि अनेक कामगार तसेच पोलीस अधिकारी ठार झाले. या घटनेला ‘हेमार्केट हत्याकांड’ असे म्हणतात. या घटनेनंतर जगभरातील कामगार चळवळींना एक तीव्र आवेग मिळाला आणि कामगारांच्या हक्कांसाठीचा लढा अधिक व्यापक झाला. १८८९ साली पॅरिस येथे भरलेल्या ‘दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय कामगार परिषदे’त १ मे हा दिवस जागतिक कामगार दिन म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तेव्हापासून जगभरातील कामगार संघटना, डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी आणि समाजवादी चळवळींनी हा दिवस मोठ्या उत्साहाने साजरा करण्यास सुरुवात केली. या दिवशी कामगारांचे मोर्चे निघतात, सभा होतात, त्यांच्या हक्कांची चर्चा होते आणि शोषणमुक्त समाजाचे स्वप्न अधिक बळकट केले जाते.
भारतात कामगार दिनाची सुरुवात १ मे १९२३ रोजी मद्रास (आताचे चेन्नई) येथे झाली. ‘लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान’चे नेते मलयापुरम सिंगारवेलू चेट्टियार यांनी पहिल्यांदा या दिवसाचा उत्सव भारतात आयोजित केला. त्यानंतर हळूहळू देशभर कामगार दिन साजरा होऊ लागला. महाराष्ट्रात तर हा दिवस अधिकच विशेष आहे. कारण याच दिवशी १९६० साली स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली.
स्वातंत्र्यानंतर भारताची भाषिक आधारावर प्रांतरचना करण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला. लोकांची मागणी होती की समभाषिक लोकांचे एकच राज्य असावे, म्हणजे प्रशासन, शिक्षण आणि न्याय यंत्रणा आपापल्या मातृभाषेत राबवता येतील. या मागणीसाठी देशभर चळवळी सुरू होत्या. आंध्र प्रांताने वेगळ्या तेलुगू राज्यासाठी आंदोलन केले आणि पोट्टी श्रीरामुलू यांच्या बलिदानानंतर १९५३ साली आंध्रप्रदेश स्थापन झाले. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने डिसेंबर १९५३ मध्ये न्यायाधीश फझल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राज्य पुनर्रचना आयोग’ स्थापन केला. या आयोगाने १९५५ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. मात्र या अहवालात मुंबई शहराच्या बाबतीत एक अत्यंत वादग्रस्त शिफारस केली गेली. मुंबई हा केंद्रशासित प्रदेश असावा, किंवा मराठी व गुजराती या दोन्ही भाषिकांचे एकत्र ‘द्विभाषिक राज्य’ असावे, असे सुचवण्यात आले. या शिफारशीमागे अनेक राजकीय आणि आर्थिक कारणे होती. त्या काळी मुंबई हे आजच्यासारखेच देशाचे सर्वात मोठे औद्योगिक आणि व्यापारी केंद्र होते. गुजराती भांडवलदार, व्यापारी आणि उद्योजकांचे मुंबईवर मोठे वर्चस्व होते. केंद्रातील काही नेते मुंबई गुजरातला जोडण्याच्या बाजूने होते. मोरारजी देसाई, जे स्वतः गुजरातचे होते, ते तत्कालीन प्रभावशाली नेते होते आणि त्यांनी द्विभाषिक राज्याचा आग्रह धरला. मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही असेही जाहीर वक्तव्य केले गेले होते. हा निर्णय मराठी जनतेला अत्यंत अन्यायकारक वाटला आणि त्यातूनच संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला ऊर्जा मिळाली.
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ हे केवळ एक राजकीय आंदोलन नव्हते. ती एक व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भाषिक अस्मितेची लढाई होती. या चळवळीने महाराष्ट्रातील विविध जाती, वर्ग, समाजगट, कामगार, शेतकरी, विद्यार्थी, साहित्यिक, पत्रकार आणि सामान्य नागरिक यांना एकत्र आणले. मराठी माणसाच्या हृदयात खोलवर रुजलेल्या मातृभाषेच्या आणि मातृभूमीच्या प्रेमाने हे सारे एकत्र आले होते. १९५५-५६ या काळात ‘संयुक्त महाराष्ट्र समिती’ची स्थापना झाली. या समितीमध्ये डाव्या पक्षांच्या कम्युनिस्टापासून ते उजव्या विचारसरणीच्या जनसंघापर्यंत विविध विचारसरणींचे पक्ष सामील झाले. शेतकरी कामगार पक्ष, प्रजा समाजवादी पक्ष, हिंदू महासभा, हे सारे एकत्र आले होते. एरवी एकमेकांशी वैचारिकदृष्ट्या विरोध करणाऱ्या या पक्षांनी मराठी माणसाच्या हक्कासाठी हातात हात मिळवले. हे या चळवळीचे एक अत्यंत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होते. या चळवळीला मराठी साहित्यिक आणि कलाकारांचीही साथ होती. आचार्य अत्रे यांनी आपल्या ‘मराठा’ या वृत्तपत्रातून अत्यंत तेजस्वी आणि प्रखरपणे या चळवळीची बाजू मांडली. त्यांच्या लेखांनी, वक्तृत्वाने आणि व्यंगचित्रांनी जनमत प्रचंड प्रमाणात ढवळले गेले. एस. एम. जोशी, श्रीपाद अमृत डांगे, प्रबोधनकार ठाकरे असे अनेक दिग्गज नेते या लढ्याचे आधारस्तंभ बनले. ही चळवळ मराठी समाजाच्या सामूहिक जागृतीचे प्रतीक होती. ग्रामीण महाराष्ट्रापासून ते मुंबईच्या गिरणगावातील कामगारापर्यंत, आणि पुण्याच्या विद्यापीठातून ते विदर्भाच्या शेतकऱ्यापर्यंत सर्वांची या चळवळीशी नाळ जोडली गेली होती. हे एक खालून वर उठलेले, जनसामान्यांनी उभे केलेले ‘लोकसत्ताक’ आंदोलन होते.
१९५५ ते १९६० या कालखंडात संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी मुंबईत अनेक आंदोलने झाली. जनआंदोलन आणि सरकारी दडपशाही यांचा संघर्ष टोकाला पोहोचला होता. या काळात पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार केला. या गोळीबारात १०५ निरपराध मराठी नागरिक शहीद झाले. त्यांचे बलिदान व्यर्थ गेले नाही. कारण नंतर त्यांच्या रक्ताने महाराष्ट्राचा नकाशा लिहिला गेला. हे हुतात्मे कोण होते? कामगार, तरुण, विद्यार्थी असलेली ती सामान्य माणसे होती. ते रस्त्यावर उतरले होते, कारण त्यांना आपल्या मातृभाषेचा, आपल्या मुंबईचा आणि आपल्या महाराष्ट्राचा अभिमान होता. मुंबईतील फ्लोरा फाउंटन जवळ असलेल्या हुतात्मा चौकाचे नाव या शहीदांच्या स्मृतीस वाहिले गेले आहे. दरवर्षी १ मे रोजी या चौकात हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहिली जाते आणि महाराष्ट्र त्यांचे ऋण मानतो. या बलिदानांनी केंद्र सरकारलाही हादरवले. जनतेच्या रोषाची तीव्रता लक्षात घेऊन, आणि या आंदोलनाची व्यापकता पाहून, पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने आपली भूमिका बदलली. द्विभाषिक राज्याची कल्पना सोडून मुंबईसह महाराष्ट्र आणि स्वतंत्र गुजरात या दोन राज्यांची निर्मिती करण्याचा निर्णय झाला; आणि १ मे १९६० हा महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सोनेरी दिवस उगवला. याच दिवशी ‘महाराष्ट्र राज्य पुनर्रचना कायदा १९६०’ अंमलात आला आणि मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याचा जन्म झाला. कोकण, देश, विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र या विविध भागांतील मराठी भाषिकांचे एक राज्य झाले. ही केवळ एक प्रशासकीय घटना नव्हती, तर ते मराठी माणसाच्या दीर्घ संघर्षाचे फलित होते.
याच दिवशी जागतिक कामगार दिन असणे हा तर ऐतिहासिकदृष्ट्या अर्थपूर्ण योगायोग आहे. कारण संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ ही एका अर्थाने कामगार वर्गाचीच चळवळ होती. मुंबईच्या गिरण्यांमध्ये राबणारा मराठी कामगार, कापड गिरण्यांतील मजूर, बंदरावर काम करणारे मजूर, हे या आंदोलनाचा कणा होते. त्यांच्या घामाने आणि रक्ताने महाराष्ट्र उभा राहिला. यशवंतराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री बनले. त्यांनी या नव्या राज्याचा पाया घालण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले. नव्या महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करणे, विकासाची दिशा ठरवणे आणि विविध जातींना एकत्र बांधणे हे त्यांच्यापुढील मोठे आव्हान होते. महाराष्ट्र हे कृषिप्रधान राज्य असले तरी मुंबईमुळे ते देशाचे आर्थिक केंद्रही राहिले आहे.
महाराष्ट्राची निर्मिती झाली खरी, परंतु ती अपूर्ण होती. बेळगाव, धारवाड, विजापूर, कारवार आदी भागातील मराठी भाषिक प्रदेश कर्नाटकात समाविष्ट केले गेले. हा महाराष्ट्रावरील एक मोठा अन्याय होता आणि आजही हा प्रश्न सुटलेला नाही. बेळगाव शहरात मराठी भाषिकांची संख्या मोठी आहे, तरीही ते कर्नाटकात आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी ५ जून १९६० रोजी चार सदस्यांची एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने ‘पाटसकर फॉर्मुला’ वापरण्याची शिफारस केली. या फॉर्मुल्यानुसार गाव हा घटक मानून, ज्या गावात ५०% पेक्षा जास्त एका भाषेचे लोक राहतात, ते गाव त्या भाषिक राज्याला द्यावे, असे ठरले. मात्र हा फॉर्मुला अमलात आणण्यात अपयश आले. पुढे १९६६ साली माजी सरन्यायाधीश मेहेरचंद महाजन यांची एकसदस्य आयोग नेमण्यात आला. महाजन आयोगाने आपला अहवाल सादर केला ज्यात निपाणी, खानापूर यांसह २६४ गावे महाराष्ट्राला आणि अक्कलकोटसह २२७ गावे कर्नाटकाला देण्याची शिफारस केली. मात्र या आयोगाने बेळगाव महाराष्ट्राला देण्याची शिफारस केली नाही. हे महाराष्ट्राला मान्य नव्हते. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने महाजन आयोगाच्या शिफारसी एकमुखाने फेटाळून लावल्या. बेळगावचा प्रश्न आजही तीव्र आहे. ‘महाराष्ट्र एकीकरण समिती’ या संघटनेने या लढ्याचे नेतृत्व केले आहे आणि आजही करत आहे. संयुक्त महाराष्ट्राची मोहीम यशस्वी झाल्यानंतर ही समिती थोडी मोडकळीस आली असली तरी ती अजूनही आपले काम करत आहे. बेळगावमध्ये मराठी शाळा, मराठी संस्कृती आणि मराठी अस्मिता जिवंत ठेवण्यासाठी हे कार्यकर्ते अथक परिश्रम करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न विविध याचिकांद्वारे गेला आहे. केंद्र सरकारने वेळोवेळी मध्यस्थी करण्याचे प्रयत्न केले. परंतु कर्नाटक सरकार बेळगाव सोडण्यास तयार नाही. कर्नाटकाने तर बेळगावचे नाव ‘बेलगावी’ असे कन्नड पद्धतीने बदलले आणि तेथे कर्नाटक विधानसभेचे अधिवेशन भरवण्यास सुरुवात केली. या सगळ्यामुळे मराठी मनात संताप आहे.
महाराष्ट्र आज देशातील औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रगत राज्यांपैकी एक अव्वल दर्जाचे राज्य आहे. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी आहे. माहिती तंत्रज्ञान, वित्त, मनोरंजन, उत्पादन उद्योग या क्षेत्रांत महाराष्ट्राने देशात आघाडी घेतली आहे. पण या विकासासोबतच मराठी माणसाचे, सामान्य कामगाराचे, शेतकऱ्याचे जीवनमान कसे उंचावेल हा प्रश्न अजूनही समोर उभा आहे. कामगार दिनाच्या निमित्ताने आज हे विचारणे अत्यंत आवश्यक आहे की, ज्या कामगारांनी या राज्यासाठी लढा दिला, ज्यांच्या खांद्यावर मुंबईची आणि महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था उभी आहे, ते कामगार आज किती सुरक्षित आहेत? गिरण्या बंद पडल्या, कामगारांच्या वस्त्या उद्ध्वस्त झाल्या, रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या. या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे हे महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने औचित्यपूर्ण ठरणारे आहे.
त्या काळी मुंबईतील कापड गिरण्यांमध्ये लाखो मराठी कामगार काम करत होते. ते मूळचे कोकणातून, देशावरून आलेले होते. त्यांनी मुंबई घडवली होती. पण मुंबईत त्यांची गणना ‘परके’ म्हणून होत होती. मुंबई महाराष्ट्राला मिळावी ही त्यांची मागणी केवळ भावनिक नव्हती, तर ती त्यांच्या अस्तित्वाचीही मागणी होती. आपल्या कामाच्या ठिकाणावर आपल्या भाषेत बोलण्याचा, आपल्या संस्कृतीत राहण्याचा हक्क मागणे हे चुकीचे कसे म्हणता येईल? कार्ल मार्क्सने सांगितले होते की कामगार वर्गाला मातृभूमी नसते, परंतु भारताच्या संदर्भात हे सूत्र पुरेसे नाही. येथे भाषा, संस्कृती आणि प्रांत यांचा प्रश्न फक्त वर्गीय प्रश्नाशी गुंफलेला नाही. मराठी कामगाराला त्याची मराठी भाषा, त्याची महाराष्ट्रीय संस्कृती यांच्याशी जोडलेले राहणे आवश्यक होते. या दोन्ही संघर्षांचा — वर्गसंघर्ष आणि अस्मितासंघर्ष — यांचा मिलाफ म्हणजेच १ मे. आचार्य अत्रे, एस. एम. जोशी, डांगे हे नेते एकाच वेळी कामगार हक्कांचे पुरस्कर्ते आणि मराठी अस्मितेचे रक्षक होते. त्यांच्या दृष्टीत या दोन्ही गोष्टी परस्परविरोधी नव्हत्या, तर त्या एकमेकांच्या पूरक होत्या. शोषणमुक्त समाजात भाषिक न्याय असतो, आणि भाषिक न्यायाच्या समाजात वर्गीय शोषण असता कामा नये, हेच सूत्र होते.
आज महाराष्ट्र दिनाचा उत्सव साजरा करताना आपण काही प्रश्नांना सामोरे जाणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या, मराठी माध्यमाच्या शाळांची घसरण, रोजगाराचे प्रश्न, ग्रामीण-शहरी विषमता, भाषेचे राजभाषा म्हणून स्थान काय आहे, हे सारे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणे हे एक मोठे यश आहे. पण हा दर्जा कागदावर राहू नये. मराठी शाळा, मराठी विद्यापीठे, मराठी साहित्य संस्था यांना बळ देणे, मराठी तंत्रज्ञान विकसित करणे, हे सरकार आणि समाज दोघांचेही कर्तव्य आहे. ज्या हुतात्म्यांनी महाराष्ट्रासाठी प्राण दिले, त्यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी मराठी समाजाने सतर्क आणि संघटित राहणे गरजेचे आहे. त्याचवेळी बेळगाव आणि सीमाभागातील मराठी जनतेशी एकजूट राखणे हे देखील महाराष्ट्राचे कर्तव्य आहे. त्यांची भाषा, त्यांची संस्कृती, त्यांची शिक्षणाची व्यवस्था जोपासणे, त्यांच्या न्यायासाठी लढा देत राहणे हे संयुक्त महाराष्ट्राची अपूर्ण मागणी पूर्ण करण्याचाच एक भाग आहे.
एवंच संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ हा भारतीय लोकशाहीतील एक उज्ज्वल अध्याय आहे. सामान्य माणसांनी संघटित होऊन, बलिदान देऊन, एका अन्यायाविरुद्ध यशस्वी लढा दिला, हे या चळवळीचे सार आहे. हे स्मरण आपल्याला सांगते की लोकशाहीत जागरूक नागरिकांचे सामूहिक बल हे सर्वात मोठे शस्त्र आहे. म्हणूनच प्रत्येक मराठी माणसाने — विशेषतः तरुण पिढीने — या दिवसाचे महत्त्व जाणले पाहिजे. हुतात्म्यांचे स्मरण करणे म्हणजे केवळ श्रद्धांजली वहाणे नव्हे; तर एक जबाबदारी स्वीकारणे आहे. महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी, मराठी माणसाच्या सन्मानासाठी आणि न्यायपूर्ण समाजाच्या निर्मितीसाठी कायम जागरूक आणि सक्रिय राहणे हेच खरे महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाचे फलित असायला हवे.
© श्री जगदीश काबरे
(लेखक विज्ञान आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोन प्रसारक आहेत.)
jetjagdish@gmail. com
मो ९९२०१९७६८०
≈ संस्थापक संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈
