हिंदी साहित्य – संस्मरण ☆ दस्तावेज़ # ४४ – भारतीय आयुध निर्माणी का निगमीकरण: एक नए युग की शुरुआत / The Legacy and New Dawn of India’s Ordnance Factories – ☆ श्री जगत सिंह बिष्ट ☆

(लोगों से बातचीत, AI पर रिसर्च के आधार पर और अपनी पूर्व में संग्रहित जानकारी को मिलजुला कर एक दस्तावेज़)

भारतीय आयुध निर्माणी, जिसका इतिहास 200 वर्षों से भी अधिक पुराना है, देश की सुरक्षा व्यवस्था का एक अहम हिस्सा रही है। कभी अंग्रेजों के शासन में शुरू हुए ये कारखाने बाद में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उत्पादन इकाइयाँ बन गईं।

कोलकाता में मुख्यालय रखने वाला ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (OFB) 41 फैक्ट्रियों और लगभग 80,000 कर्मचारियों का समूह था, जो हथियारों, गोला-बारूद, और सैनिकों के उपकरण बनाता था।

परंपरा और चुनौतियाँ

200 वर्षों की गौरवशाली परंपरा के बीच, कई समस्याएं सामने आईं। उत्पादन में देरी, गुणवत्ता की शिकायतें, और प्रबंधन का हठधर्मी रवैया – ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की कमजोरियां थीं।

सरकारी नियमों की वजह से तेजी से बदलते वैश्विक रक्षा बाजार में तालमेल बिठाने में कठिनाई होती थी। कर्मचारियों की मेहनत के बावजूद, सुधार की जरूरत बढ़ती गई।

निगमीकरण से क्या बदला?

सरकार ने यह निर्णय लिया कि OFB को खत्म करके इसकी फैक्ट्रियों को 7 नए, स्वतंत्र, लेकिन पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाले, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSUs) में बदला जाएगा।

यह निगमीकरण है, ना कि निजीकरण। इसका मतलब है कि ये नई कंपनियां सरकार की ही होंगी, लेकिन प्रबंधन अधिक पेशेवर, कुशल, और बाज़ार उन्मुख होगा।

इन 7 DPSUs के नाम हैं:

• म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड,
• एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड,
• ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड,
• यंत्र इंडिया लिमिटेड,
• इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड।

भ्रांतियों का समाधान

कई बार यह गलतफहमी फैलती रही है कि इन नई कंपनियों का संचालन निजी कॉर्पोरेट्स जैसे अदाणी समूह द्वारा किया जा रहा है, जो सच नहीं है।

सभी DPSUs पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में हैं और उनका संचालन सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड करता है।

कोलकाता में नियुक्त डीजीओएफ का कार्यालय भी अब बंद हो चुका है।

आगे का रास्ता

यह निगमीकरण हमारी रक्षा उत्पादन व्यवस्था को और मजबूत करेगा। उत्पादन में सुधार, गुणवत्ता में सुधार, और नई तकनीकों को अपनाने का अवसर मिलेगा। कर्मचारियों के हितों की रक्षा की गई है और उन्हें आधुनिक औद्योगिक माहौल में नए कौशल सीखने का मौका मिलेगा।

यह बदलाव केवल एक नयी शुरुआत है, जिसमें हमारे आयुध निर्माणी के शौर्य को बनाए रखते हुए, उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। हर कर्मचारी की मेहनत, समर्पण, और परंपरा से जुड़ाव, इस परिवर्तन की सफलता की कुंजी है।

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 – जगत सिंह बिष्ट

🍀The Legacy and New Dawn of India’s Ordnance Factories 🍀

India’s ordnance factories stand as a proud symbol of the nation’s defense manufacturing heritage, tracing back over 200 years to the early 1800s.

The journey began under British colonial rule when the first gunpowder factory was established in 1787 at Ishapore near Kolkata, starting production in 1791. The Gun Carriage Agency at Cossipore (now Kolkata), which began production in 1802, remains the oldest ordnance factory still operational today.

These factories have supported India’s armed forces through multiple wars— from the 1947 independence battle to the Kargil conflict in 1999 — serving as the “arsenal of the nation.”

Over two centuries, the Ordnance Factory Board (OFB), headquartered in Kolkata, expanded to include 41 factories that manufactured a wide range of weapons, ammunition, vehicles, and equipment, employing over 80,000 workers.

The factories prided themselves on a glorious legacy of steadfast support to the defense forces, technological contribution to India’s industrial rise, and pioneering roles in setting up research and industrial institutions across the country.

🌱Challenges Behind the Legacy

However, this illustrious history was also marked by deep-rooted challenges. Despite the vast workforce and legacy, productivity remained low; factories were often criticised for delayed deliveries, substandard product quality, and operational inefficiencies.

The OFB operated under rigid government structures that limited autonomy and innovation, making modernization a slow process. Many workers dedicated decades to their craft, yet the system struggled to keep pace with evolving defense demands and global defense manufacturing standards.

🌱The Corporate Reform:

♦️Corporatisation, Not Privatisation

Recognising the urgent need for reform, the Government of India, after extensive deliberation and consultations, initiated a landmark decision in 2021: the dissolution of the Ordnance Factory Board and the corporatisation of its factories into seven new Defence Public Sector Undertakings (DPSUs).

It is important to note that this was a corporatisation and not a privatisation. The new DPSUs remain 100% government-owned and controlled, operating with greater autonomy, professional management, and commercial agility.

The seven DPSUs are:

✅Munitions India Limited

✅Armoured Vehicles Nigam Limited

✅Advanced Weapons and Equipment India Limited

✅Troop Comforts Limited

✅Yantra India Limited

✅India Optel Limited

✅Gliders India Limited

This transition was designed to create entities that are more efficient, accountable, and competitive while preserving the legacy and welfare of the workers.

Salaries, pensions, and employment terms were protected during the transition, easing initial apprehensions among employees.

♦️Dispelling Misconceptions

Despite official clarifications, rumours have persisted that the DPSUs are being handed over to private corporates like Adani for management. This is a false narrative.

The seven DPSUs are fully owned by the government and managed by government-appointed boards. No private company controls or manages these defense units.

The former Directorate General of Ordnance Factories in Kolkata was closed along with the OFB, and the centralized command structure replaced by autonomous DPSUs, each with its own board, but under the Ministry of Defence and Department of Defence Production’s oversight.

🌷The Road Ahead: Vision and Optimism

The corporatisation has already shown positive signs with increased financial discipline, improved productivity, and a rise in exports. Efforts are underway to modernize infrastructure, enhance quality standards, and actively pursue technological collaborations.

The government’s vision is to transform these DPSUs into world-class defense manufacturers, supporting India’s goal of becoming self-reliant in defense production while preserving the industrial heritage and workforce welfare.

For workers and staff, the journey might feel like entering a new era of challenges and opportunities. The hope is that this corporate model will allow their valuable skills and dedication to shine, with better resources, management, and future prospects.

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© जगत सिंह बिष्ट