Shri Jagat Singh Bisht
(Master Teacher: Happiness & Well-Being, Laughter Yoga Master Trainer, Author, Blogger, Educator, and Speaker.)
Authored six books on happiness: Cultivating Happiness, Nirvana – The Highest Happiness, Meditate Like the Buddha, Mission Happiness, A Flourishing Life, and The Little Book of Happiness. He served in a bank for thirty-five years and has been propagating happiness and well-being among people for the past twenty years. He is on a mission – Mission Happiness!
India at 77: The Constitution, the Republic, and the Ongoing Democratic Experiment
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On the eve of India’s 77th Republic Day, this article invites the reader to pause and reflect on a journey that began with a bold constitutional promise and continues as a living democratic experiment. From the historic choices that shaped the Constitution to the scepticism it overcame, from remarkable achievements to uncomfortable reckonings, it traces how the Republic has endured, adapted, and asserted itself over seven decades. Neither celebratory nor cynical, this reflection seeks to understand what truly sustains Indian democracy—and what it demands from its citizens as the nation looks ahead.
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India became free from British rule on 15 August 1947, a day we celebrate as Independence Day. It reminds us of a long, brave, and often painful struggle for freedom, marked by sacrifice, courage, and unwavering faith in self-rule.
On 26 January 1950, celebrated as Republic Day, the Constitution of India came into force, transforming the nation into a sovereign democratic republic. It replaced the Government of India Act, 1935 as the governing document, formally ending Dominion status and establishing a republic with an elected President as the Head of State. Although the Constitution was adopted on 26 November 1949, the date 26 January was deliberately chosen to honour the Purna Swarajya (complete independence) resolution adopted by the Indian National Congress on 26 January 1930. Republic Day is therefore a moment to take pride in, and reflect upon, our great Constitution, to remember the stalwarts of the Constituent Assembly, and to honestly assess the state of our democracy.
The Indian Constitution is the longest written constitution of any sovereign country in the world. The Constituent Assembly took exactly 2 years, 11 months, and 18 days to complete the final draft. The original Constitution was neither printed nor typed; it was entirely handwritten and exquisitely calligraphed in both English and Hindi. The first draft underwent more than 2,000 amendments before finalisation. Interestingly, the Constitution of India is also among the most frequently amended national constitutions in the world. As of late 2025, it has been amended 106 times since its enactment in 1950. Its detailed and comprehensive nature means that many matters handled by ordinary legislation elsewhere require constitutional amendments in India. These frequent amendments reflect the need for the Constitution to remain a “living document”, capable of responding to the vast socio-economic and political changes of a diverse nation over more than seven decades.
Winston Churchill, the British Prime Minister at the time, expressed deep scepticism about India’s capacity to govern itself after independence. A vehement opponent of Indian self-rule, he argued that Indian leaders lacked the ability to maintain stable governance. He predicted that without British oversight, India would descend into chaos, famine, and communal violence, unable to uphold the rule of law amid its diversity. These views were most pronounced around 1947, when the Indian Independence Act was passed. Churchill denounced both Partition and self-governance as reckless experiments. Such rhetoric reflected broader imperial doubts—predictions that history has since decisively contradicted.
Contrary to these gloomy forecasts, India has demonstrated remarkable stability and growth despite its vast diversity. Peaceful transfers of power, rising literacy, economic progress, and the endurance of inclusive institutions stand out as major achievements. Together, they underline India’s resilience as the world’s largest and one of its oldest continuous democracies.
India has conducted free and fair elections since 1951, with universal adult suffrage enabling participation by over 900 million voters in recent electoral cycles. Transfers of power have taken place peacefully through constitutional means, avoiding the coups and prolonged instability witnessed in several neighbouring regions.
Democratic reforms, particularly after the economic liberalisation of 1991, accelerated GDP growth, and India today stands as the world’s fourth-largest and a flourishing economy. Stable institutions have fostered innovation, entrepreneurship, and policies aimed at inclusive and sustainable development. A vibrant civil society, an independent judiciary, and a diverse media landscape continue to uphold democratic values, even amidst persistent challenges.
India has, however, faced serious setbacks and trials that have tested the strength of its social and democratic fabric from time to time. These include the suspension of rights, censorship, detentions, and institutional erosion during the Emergency of 1975; communal violence such as the anti-Sikh riots of 1984 following the assassination of Prime Minister Indira Gandhi; the demolition of the Babri Masjid in 1992; and the Gujarat riots of 2002 after the Godhra train incident. Added to these have been instances of political corruption, major scandals, insurgencies and secessionist movements, and the criminalisation of politics.
In conclusion, it bears reiteration that the Indian Constitution guarantees fundamental rights, universal adult suffrage, and a clear Separation of Powers among the Legislature, Executive, and Judiciary, ensuring a robust system of checks and balances. In the prevailing circumstances, it is the duty of every citizen to remain vigilant against internal and external forces that seek to weaken democratic institutions or promote disorder. The continuing threat of cross-border terrorism and the risk of military escalation remain persistent challenges that demand firm and prudent responses.
Let us remain optimistic and hope that India’s economic growth will stay exceptionally strong in the years ahead, emerging as a decisive force in shaping the nation’s future—both domestically and on the global stage. India’s geopolitical influence is likely to deepen further as a digital economy powerhouse and the pharmacy of the world. Ultimately, the enduring strength of Indian democracy lies in the foundational principles laid down by the Constituent Assembly and the resilience of its institutions, sustained by the collective will of a richly diverse people.
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भारतीय संविधान, गणराज्य और लोकतंत्र के 77 वर्ष – श्री जगत सिंह बिष्ट
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[8:13 am, 16/1/2026] Jagat Singh Bisht: भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यह लेख पाठक को ठहरकर उस यात्रा पर मनन करने के लिए आमंत्रित करता है, जिसकी शुरुआत एक साहसिक संवैधानिक प्रतिज्ञा से हुई थी और जो आज भी एक जीवंत लोकतांत्रिक प्रयोग के रूप में निरंतर आगे बढ़ रही है। संविधान को आकार देने वाले ऐतिहासिक निर्णयों से लेकर उसे मिली शंकाओं पर विजय पाने तक, उल्लेखनीय उपलब्धियों से लेकर असहज आत्ममंथन तक—यह लेख बताता है कि किस प्रकार गणराज्य ने सात दशकों से अधिक समय में स्वयं को बनाए रखा, परिस्थितियों के अनुरूप ढाला और अपनी पहचान को सुदृढ़ किया। न तो अतिशय उत्सवधर्मी और न ही निराशावादी, यह विचार भारतीय लोकतंत्र को वास्तव में संबल देने वाले तत्वों को समझने का प्रयास है—और यह भी कि भविष्य की ओर बढ़ते हुए यह राष्ट्र अपने नागरिकों से क्या अपेक्षा करता है।
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भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ। इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह हमें स्वतंत्रता के लिए हुए उस लंबे, साहसिक और कई बार अत्यंत पीड़ादायक संघर्ष की याद दिलाता है, जो त्याग, वीरता और स्वशासन में अडिग विश्वास से भरा हुआ था।
26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, भारत का संविधान लागू हुआ और देश एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम का स्थान लिया और औपचारिक रूप से डोमिनियन का दर्जा समाप्त कर एक ऐसे गणराज्य की स्थापना की, जिसमें राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष बने। यद्यपि संविधान को 26 नवम्बर 1949 को अंगीकार किया गया था, पर 26 जनवरी की तिथि जानबूझकर इसलिए चुनी गई कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पारित ‘पूर्ण स्वराज’ के संकल्प को सम्मान दिया जा सके। इस प्रकार गणतंत्र दिवस हमारे महान संविधान पर गर्व करने, संविधान सभा के महान सदस्यों को स्मरण करने और अपने लोकतंत्र की स्थिति का ईमानदारी से मूल्यांकन करने का अवसर है।
भारतीय संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान सभा ने इसका अंतिम प्रारूप तैयार करने में ठीक 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगाए। मूल संविधान न तो छापा गया था और न ही टाइप किया गया; इसे अंग्रेज़ी और हिंदी—दोनों भाषाओं में सुंदर सुलेख के साथ हाथ से लिखा गया था। प्रारूप को अंतिम रूप देने से पहले इसमें 2,000 से अधिक संशोधन किए गए। रोचक तथ्य यह भी है कि भारतीय संविधान विश्व के सर्वाधिक संशोधित राष्ट्रीय संविधानों में से एक है। 1950 में लागू होने के बाद से, 2025 के अंत तक इसमें 106 संशोधन किए जा चुके हैं। इसकी विस्तृत और समग्र प्रकृति के कारण अनेक ऐसे विषय, जो अन्य देशों में सामान्य कानूनों द्वारा निपटाए जाते हैं, भारत में संवैधानिक संशोधनों की मांग करते हैं। ये बार-बार किए गए संशोधन इस आवश्यकता को दर्शाते हैं कि संविधान एक ‘जीवंत दस्तावेज़’ बना रहे, जो सात दशकों से अधिक समय में एक विविधतापूर्ण राष्ट्र के व्यापक सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को ढाल सके।
उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने स्वतंत्रता के बाद भारत की स्वयं शासन करने की क्षमता पर गहरा संदेह व्यक्त किया था। वे भारतीय स्वशासन के कट्टर विरोधी थे और उनका तर्क था कि भारतीय नेता स्थिर शासन बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ब्रिटिश निगरानी के बिना भारत अराजकता, अकाल और साम्प्रदायिक हिंसा में डूब जाएगा तथा अपनी विविधता के बीच कानून का शासन कायम नहीं रख पाएगा। ये विचार विशेष रूप से 1947 के आसपास मुखर थे, जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। चर्चिल ने विभाजन और स्वशासन—दोनों को ही लापरवाह प्रयोग बताया था। इस प्रकार की भाषा व्यापक साम्राज्यवादी शंकाओं को दर्शाती थी—ऐसी भविष्यवाणियाँ जिन्हें इतिहास ने बाद में निर्णायक रूप से गलत सिद्ध कर दिया।
इन निराशाजनक आकलनों के विपरीत, भारत ने अपनी विशाल विविधता के बावजूद उल्लेखनीय स्थिरता और प्रगति का परिचय दिया है। सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण, बढ़ती साक्षरता, आर्थिक उन्नति और समावेशी संस्थाओं की निरंतरता इसकी प्रमुख उपलब्धियाँ हैं। ये सभी मिलकर इस तथ्य को रेखांकित करती हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा और निरंतर चलने वाला सबसे पुराना लोकतंत्रों में से एक है।
भारत ने 1951 से निरंतर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए हैं। हाल के चुनावों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत 90 करोड़ से अधिक मतदाताओं की भागीदारी रही है। सत्ता का हस्तांतरण संवैधानिक तरीकों से शांतिपूर्वक होता रहा है, जिससे उन तख्तापलटों और लंबे राजनीतिक अस्थिरता से बचाव हुआ है, जो कई पड़ोसी क्षेत्रों में देखने को मिले हैं।
विशेष रूप से 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद लोकतांत्रिक सुधारों ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को गति दी। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी और फलती-फूलती अर्थव्यवस्था के रूप में उभर चुका है। सशक्त संस्थाओं ने नवाचार, उद्यमिता और समावेशी व सतत विकास की नीतियों को बढ़ावा दिया है। एक जीवंत नागरिक समाज, स्वतंत्र न्यायपालिका और विविध मीडिया परिदृश्य निरंतर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते रहे हैं, भले ही चुनौतियाँ बनी रही हों।
फिर भी, समय-समय पर भारत को गंभीर झटकों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने इसके सामाजिक और लोकतांत्रिक ताने-बाने की शक्ति को परखा है। इनमें 1975 के आपातकाल के दौरान अधिकारों का निलंबन, सेंसरशिप, गिरफ्तारियाँ और संस्थागत क्षरण; 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख-विरोधी दंगे; 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस; तथा 2002 में गोधरा रेलकांड के बाद हुए गुजरात दंगे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक भ्रष्टाचार, बड़े घोटाले, उग्रवाद और अलगाववादी आंदोलनों तथा राजनीति के अपराधीकरण जैसी समस्याएँ भी सामने आई हैं।
अंत में, यह दोहराना आवश्यक है कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच स्पष्ट शक्तियों के पृथक्करण की गारंटी देता है, जिससे नियंत्रण और संतुलन की एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित होती है। वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह उन आंतरिक और बाहरी शक्तियों के प्रति सतर्क रहे, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना या अव्यवस्था फैलाना चाहती हैं। सीमापार आतंकवाद का निरंतर खतरा और सैन्य टकराव की आशंका ऐसी चुनौतियाँ हैं, जिनका सामना दृढ़ता और विवेकपूर्ण नीतियों से किया जाना चाहिए।
आइए आशावादी बने रहें और आशा करें कि आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि असाधारण रूप से मजबूत बनी रहे, जो देश के भविष्य को—देश के भीतर और वैश्विक मंच पर—निर्धारित करने वाली निर्णायक शक्ति बने। एक डिजिटल अर्थव्यवस्था के केंद्र और ‘दुनिया की फार्मेसी’ के रूप में भारत का भू-राजनीतिक प्रभाव और गहरा होने की संभावना है। अंततः भारतीय लोकतंत्र की स्थायी शक्ति संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल सिद्धांतों और उसकी संस्थाओं की दृढ़ता में निहित है, जिन्हें एक अत्यंत विविधतापूर्ण जनता की सामूहिक इच्छा निरंतर संबल देती है।
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