डाॅ. मीना श्रीवास्तव
इंद्रधनुष्य
☆ ‘स्त्री सक्षमीकरण: राष्ट्रोन्नतीचा उन्नत राजमार्ग…’ – भाग – १ ☆ डाॅ. मीना श्रीवास्तव ☆
नमस्कार प्रिय मैत्रांनो!
“मी एकटी जग बदलू शकत नाही, पण मी पाण्यात दगड टाकून अनेक लाटा निर्माण करू शकते.”
– मदर तेरेसा
स्त्री सक्षमीकरण आणि तिच्या शैक्षणिक अर्हतेशी समांतर असलेले आर्थिक स्वातंत्र्य यांचा अत्यंत जवळचा संबंध आहे. किंबहुना तिच्या सक्षमीकरणासाठी योग्य शिक्षणाधारित आर्थिक उत्त्पन्न हे सर्वाधिक महत्वाचे आहे. स्त्रीशिक्षणाचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. मुलगी शिकली तर ती दोन घरांमध्ये ज्ञानाचा प्रकाश उजळू शकते ही संकल्पना जुनी असली तरी आज देखील कधी नव्हे इतकी प्रासंगिक आणि समर्पक वाटते. यंदाच्या ८ मार्च या ‘जागतिक महिला दिन’ या विशेष दिनानिमित्य २०२६ ची थीम अतिशय बोलकी आणि आकर्षक आहे. या थीमचा प्रमुख संदेश आहे: “गिव्ह टू गेन” अर्थात ‘कांही हवे असल्यास आधी द्या! ‘ यातील देवाणघेवाणीचा व्यवहार स्त्रिया युगानुयुगे करीत आल्या आहेत. ‘कोहळा देऊन आवळा घेणे’ असे या व्यवहाराचे उफराटे तत्वज्ञान आहे. जीवनभर दुसऱ्यांसाठी चंदनासारखे झिजत राहा, सुगंध येईल तेवढ्यावर आनंद मानीत राहा, कधी त्यागमूर्ती, तर कधी मखरातली देवी बनून राहा पण कांही मागू नकोस, अशी उपजतच शिकवणी घरातील थोरामोठ्या बायांकडून मिळाल्यावर परत तीच दामदुपटीने आपल्या मुलीकडे फॉरवर्ड करणे हे कांही एकल भारतीय स्त्रीचे वर्णन नाही. कमी-अधिक प्रमाणात हेच चित्र जगभरात जगात आढळून येते. नाही तर वेगळ्या महिला दिनाची गरज पडती ना!
२०२६ च्या महिला दिनी सकारात्मक दृष्टिकोनातून बघितल्यास हा जो देणे – घेणे नामक उपक्रम आहे त्यात ‘महिला सक्षमीकरण’ महत्वाचे पुढचे पाऊल आहे. हे प्रारूप मांडणारे विचारवंत म्हणतात, “ही वजाबाकी नसून प्रगतीचा हेतुपुरस्सर जोडलेला गुणाकार आहे. ” याला अनुषंगून मला एक सर्वविदित उदाहरण आठवते आहे. मॅट्रिकच्या परीक्षांचा हंगाम सुरु आहे. त्यांच्यापैकी कुठल्याही निकालाची टक्केवारी बघा, मुलींनीच आघाडी मारलेली असते. मंडळी, जेव्हां एखादी मुलगी कसून मेहनत करीत ज्ञानार्जन करीत असते तेव्हां ती तिच्या आयुष्यातील प्रगतीच्या मार्गातील अडथळे दूर करीत यशाच्या शिखराकडे वाटचाल करीत असते. मात्र आश्चर्याची गोष्ट की इयत्ता १२ वी नंतर पुढील शिक्षणाकरता आपल्या देशात ४९. ६% मुलांच्या तुलनेत ४७. २% मुली टिकून राहतात. महाराष्ट्रातील अलीकडली आकडेवारी आशादायक आहे. २०२३-२४ च्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की माध्यमिक स्तरावर (माध्यमिक शाळा) १२. ३% मुलांनी शाळा सोडली, तर मुलींच्या बाबतीत हे प्रमाण ९. ४% होते. मुलींच्या उच्चशिक्षणाच्या आड कौटुंबिक आणि सामाजिक प्रतिबंध, लेकीचे हात पिवळे करण्याची तत्परता, घराजवळ महाविद्यालयांचा अभाव, आर्थिक विपन्नता, शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात मुलींच्या मूलभूत गरज भागविण्याविषयी उदासीनता यासारखी कारणे दिलेली आहेत. मुलींची सुरक्षितता हा मुद्दा पालकांसाठी नेहमीच ऐरणीवर राहिला आहे. स्त्रीचे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लैंगिक शोषण ही सार्वकालीन समस्या आहे. दुर्दैवाने तिला भौगोलिक, आर्थिक व शैक्षणिक पातळ्यांचा अडसर नाही. सध्या जगभरात गाजत असलेल्या एपस्टीन फायलींच्या प्रकरणाने हा विषय वैश्विक आहे हे सिद्ध केले आहे. मात्र समाधानाची गोष्ट ही की मुलींसाठी शिक्षणातून माघार घेण्यात शिक्षणाविषयी उदासीनता हे कारण अभावानेच आढळते. जर समाज, संस्था आणि सरकार या अडचणींवर मात करण्यासाठी उदारकर्त्या दात्यांची भूमिका घ्यायला तयार झाले तर त्या संधीचे सोने करायला बहुतांश मुली तयार होतील असे वाटते. हाच तो समजून उमजून केलेला भविष्याप्रतीचा गुणाकार समजावा. दात्यांनी एक पट दिले तर गरजू मुली दहा किंवा अधिक पटीने समाजाचे ऋण फेडण्यास कंबर कसून मेहनत घेतील हे नक्की
प्रिय मैत्रांनो, मला एक भविष्यकालीन आकडेवारी अचंभित करून गेली. २०२५ पर्यंत जागतिक लोकसंख्या पुरुषांना थोडेच झुकते माप देत आली आहे, दर १०० महिलांमागे अंदाजे १०१ ते १०२ पुरुष (अंदाजे ५०. ३% पुरुष: ४९. ७% महिला) असे! मुले जन्माला येत असताना (१०० मुलींमागे अंदाजे १०६ मुले) असा मामला असूनही पुरुषांमध्ये मृत्युदर अधिक आहे. त्यामुळे वृद्ध वयोगटात महिलांची संख्या समान किंवा अधिक आहे. त्यामुळेच जागतिक स्तरावर २०५० पर्यंत स्त्री-पुरुष प्रमाण समसमान होईल असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. हे जर सत्य म्हणून गृहीत धरले तर महिलांची भरभराट पुरुषांइतक्याच गतीने व्हायला हवी. प्रत्यक्षात वस्तुस्थितीचा अंदाज लावायला उच्चभ्रू समाजातील स्त्रिया, जन्मापासूनच एकल संतती म्हणून सर्वप्रकारच्या सुख-सोयी-सुविधा लाभलेल्या स्त्रिया किंवा मोजक्या सुधारक मनोवृत्तीच्या दानशूर पालकांच्या भाग्यवान कन्यका यांच्याकडे अंमळ दुर्लक्ष करावे लागेल. म्हणजे बघा, एखाद्या राज्यात मोठा राजवाडा आहे. सभोवती नोकर-चाकर मंडळींचा वावर असल्याने राजवाड्याच्या आसपास थोडीफार घरे आहेत. या राजवाड्याच्या परिसरात संपन्नता ओसंडून वाहत आहे. एखाद्या हुशार प्रवाश्याला राज्याच्या वैभवाचा अंदाज घ्यायचा असेल तर तो या राजवाड्याच्या परिसरात जाईल कां? नाही! तो एखाद्या गरीब नागरिकाच्या झोपडीत आसरा मागायला जाईल. अर्थात राजाच्या राज्याचा अंदाज लावायला त्याच्या राज्यातील निर्धनातील निर्धनांच्या झोपड्यांची परिस्थिती बघायला हवी.
श्रीमंती किंवा संपत्ती ही मर्यादित नसते, ती नवनिर्मित केली जाऊ शकते. एकाची गरिबी दूर करण्यासाठी दुसऱ्याला गरीब बनवण्याची गरज नाही, तर संधी, शिक्षण आणि कौशल्याच्या माध्यमातून गरिबांना सक्षम करणे आवश्यक आहे. हे प्रमेय मांडण्याचे कारण लाडकी बहीण योजना व तत्सम विद्यमान रेवडी वाटणाऱ्या तथाकथित समाजकल्याण योजना! या योजनांतून कुणाचे किती आणि कसे कल्याण होते, हे सांगायची मुळीच आवश्यकता नाही. या योजनांतून आपण आर्थिक सुस्थितीकडे जात नसून यांचा उपयोग एखाद्या बाळबोध पांगुळगाड्यासारखा करीत आहोत. मुळात फुकट पैसे मिळाले की त्यांची किंमत शून्य होते. असे आर्थिक गणित सोडवण्यासाठी महत्त्वाची आर्थिक आणि सामाजिक संकल्पना समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.
या संकल्पनेचे निम्नलिखित मुख्य पैलू स्त्रीच्या आर्थिक आणि सामाजिक उत्कर्षासाठी अत्यंत महत्वाचे आहेत असे माझे मत आहे.
– क्रमशः भाग पहिला
© डॉ. मीना श्रीवास्तव
ठाणे
मोबाईल क्रमांक ९९२०१६७२११, ई-मेल – drmeenashrivastava21@gmail.com
≈संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडळ (मराठी) – सौ. उज्ज्वला केळकर/श्री सुहास रघुनाथ पंडित /सौ. मंजुषा मुळे/सौ. गौरी गाडेकर≈
